देवघर: जिले के 910 स्कूलों में मध्याह्न् भोजन के लिए किचन शेड निर्माण मद में 17.50 करोड़ करीब एक साल से विभाग के पास पड़ा है लेकिन 690 स्कूलों ने अभी तक किचन शेड निर्माण के लिए सूची उपलब्ध नहीं करा पाया है. इसे विभागीय अक्षमता कहें या स्कूल प्रबंधन की लापरवाही. डीएसइ सुधांशु शेखर मेहता ने बैठक कर 24 घंटे के अंदर किचन शेड सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था लेकिन उसके बाद भी सूची नहीं मिलना विभागीय अधिकारियों की उदासीनता दर्शाता है जो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. उसमें 220 स्कूलों की सूची ही विभाग को प्राप्त हुआ है और सूची उपलब्ध कराने वाले स्कूलों को किचन शेड निर्माण के लिए राशि भी निर्गत कर दिया है. अभी हाल में बगल के राज्य बिहार में एमडीएम खाने से दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गये और कई की जान चली गयी. इस स्थिति से निबटने के लिए झारखंड सरकार ने आनन-फानन में कई दिशा-निर्देश भी दिये.
स्कूल प्रबंधन पर होगी कार्रवाई : डीएसइ सुधांशु शेखर मेहता ने कहा कि 220 स्कूलों की सूची प्राप्त हो गयी है, लेकिन जिन स्कूल प्रबंधन ने किचन शेड की सूची उपलब्ध नहीं करायी है. उस पर कार्रवाई की जायेगी. सूची उपलब्ध करानेवाले स्कूलों को राशि निर्गत कर दी गयी है.
उन्हें दो माह में किचन शेड बना कर रिपोर्ट विभाग को सौंप देनी है. उन्होंने कहा कि इससे पहले मई व अगस्त में भी स्कूलों को सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने सूची नहीं सौंपी.
तीन कैटोगरी में बांटा गया स्कूल को : डीएसइ ने बताया कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 500 से ज्यादा है उन स्कूलों को किचन शेड के लिए 2.96 लाख रुपया और 300 से ज्यादा छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को 2.18 एवं 100 से ज्यादा छात्रों की संख्या वाले स्कूलों में 1.62 लाख रुपया निर्गत किया गया है.
