देवघर: जेवीएम को राज्य की जनता ने फिर से एक बार राज्य के प्रहरी की जिम्मेवारी दी है. जनता की समस्या से लड़ने के लिए पार्टी जिम्मेवारी को बेहतर ढंग से निभायेगी. उक्त बातें झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सर्किट हाउस में कही. उन्होंने कहा कि 17 व 18 जनवरी को जेवीएम की बैठक में आगे की रणनीति बनायी जायेगी. केंद्र सरकार का नया भूमि अधिग्रहण कानून किसान, रैयत व आदिवासी विरोधी है.
केंद्र सरकार ने नये कानून में सोशल इंपैक्ट समाप्त कर दिया है. पुराने कानून में रैयतों की जमीन लेने से पहले ग्राम सभा, नगर पंचायत व नगर निकाय की सहमति अनिवार्य थी. जमीन प्राइवेट प्रयोग में लाने के लिए 80 फीसदी आबादी की सहमति ग्राम सभा में अनिवार्य थी. लेकिन नये कानून में सीधे जमीन मालिक को सरकार नोटिस देगी व जमीन अधिग्रहण कर प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दी जायेगी. यह कानून उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए है.
श्री यादव ने कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य में उद्योग लगे. लेकिन रैयतों का हक छीनकर उद्योग नहीं लगाया जाय. इस पर पार्टी की बैठक में आंदोलन की रुपरेखा तैयार होगी व सारे विपक्ष को एक मंच पर लाया जायेगा. इस मामले में झामुमो से भी बात हुई है.
बगैर स्थानीय नीति के बहाली का होगा विरोध श्री यादव ने कहा कि राज्य की नयी सरकार बगैर स्थानीय नीति बनाये बहाली करने की तैयारी कर रही है. जेवीएम इसका विरोध करेगी. पूर्व में हुई बहाली में 90 फीसदी बाहर के लोगों को मौका मिल गया. स्थानीय नीति के बगैर बहाली हुई तो स्थानीय टेट पास, बीएड समेत कई डिग्री धारक सड़क पर घूमते रह जायेंगे. पहले स्थानीय लोगों को बहाली में प्राथमिकता मिलनी चाहिए. विधायक की शपथ लिये जाने के बाद पहली बार देवघर आने पर प्रदीप यादव को यादव महासभा की ओर से जिलाध्यक्ष कृष्णा सिंह यादव ने बुके देकर सम्मानित किया. मौके पर जिलाध्यक्ष नागेश्वर सिंह, विपिन देव, सहीम खान, दिनेश मंडल, गोविंद यादव, गौतम ठाकुर, राकेश जायसवाल, बिनोद वर्मा व संजय जायसवाल आदि थे.
