कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद विभाग से मिली सूचना
देवघर : राज्य सरकार जिला परिषद को जल्द ही निधि मुहैया करायेगी. पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले के बाद निधि का रास्ता साफ हो गया है. इससे संबंधित पत्र भी जिला मुख्यालय को भेजा गया है. कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य भर में जिला परिषद को करीब 100 करोड़ का फंड मुहैया कराया गया है. इसके अनुसार प्रत्येक जिले को चार से पांच करोड़ रुपये मिलने की संभावना है. फैसले के अनुसार इस फंड से शौचालय व पेयजल समेत स्वच्छता पर कार्य होगा.
इस फैसले के बाद से जिला परिषद पेयजल पर अब कोई दूसरे फंड से बोरिंग या अन्य कार्य नहीं करेगा. कैबिनेट के फैसले में साफ-साफ कहा गया है कि जिला परिषद को अलग से पेयजल के लिए राशि मुहैया जा रही है, इसलिए दूसरे किसी फंड से पेयजल पर काम नहीं होगा. कैबिनेट में यह निर्णय होने के बाद पिछले दिनों डीपीसी की बैठक में अनटायड फंड से चापानलों की बोरिंग की योजना पर विराम लग गया है. डीपीसी की बैठक में 13 जिप सदस्याें ने अपने-अपने क्षेत्र में 50 चापानलों की बोरिंग की सूची विकास शाखा में जमा कर दी थी. लेकिन अब अनटायड फंड से चापानलों की बोरिंग नहीं होगी.
डीपीसी में अनटायड फंड से अन्य योजना पारित होने की संभावना है. पिछले दिनों डीपीसी से 13 जिप सदस्यों के क्षेत्र में ही चापानल की बोरिंग की सूची सौंपे जाने पर शेष 12 जिप सदस्यों ने आपत्ति भी दर्ज की थी. 12 जिप सदस्यों का कहना था कि पानी की जरूरत क्या 13 जिप सदस्य के क्षेत्र में ही है. पूरे जिले में चापानलों की बोरिंग होनी चाहिए. कैबिनेट के फैसले से जिला परिषद को अब अपना फंड मिलने के बाद पूरे जिले में सभी जिप सदस्यों के क्षेत्र में चापानलों की बोरिंग का रास्ता साफ हो गया है.
नाला तोड़ने से पानी की निकासी बंद, हो रही परेशानी
