चास : झारखंड सरकार सभी मोरचा पर विफल है. आम जनता को राशन व किरासन का लाभ नहीं मिल रहा है. इस सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है. यह कहना है जेवीएम के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का. वह शुक्रवार को जिला जेवीएम की ओर से जिला समाहरणालय के समक्ष आयोजित धरना कार्यक्रम में बोल रहे थे. कहा : बोकारो सहित अन्य जिले में आज भी विस्थापित अनगिनत बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं.
इसे दूर करने में सरकार गंभीर नहीं है. बहाली में भी विस्थापित व राज्य की आम जनता को नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है. रघुवर सरकार बने एक वर्ष हो गये है, लेकिन राज्य सरकार विस्थापन नीति व नियोजन नीति नहीं बना सकी है. इससे इस राज्य का विकास नहीं हो सकता है. धरना की अध्यक्षता जिला संयोजक डॉ सुरेंद्र राज ने किया. साथ ही पार्टी के प्रतिनिधि मंडल बोकारो डीसी को छह सूत्री मांग पत्र सौंपा. मौके पर केंद्रीय सचिव रमेश राही, आदिवासी मोरचा के केंद्रीय अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडा, संतोष नायक, काशीनाथ सिंह, देवीलाल मिश्र, रामलाल सोरेन, दिलीप बाउरी, धीरेंद्र महतो, शंकर महथा, मुखिया मंतोष सोरेन, विभीषण महथा सहित अन्य मौजूद थे.
यह भी बोलें
दिल्ली की सरकार को हिलाने की जरूरत है.
इस राज्य से लोहा, कोयला व बिजली दूसरे राज्यों में तभी भेजने दिया जायेगा, जब दिल्ली की सरकार राज्यहित में सही फैसला ले.
मुख्यमंत्री फिल्मी कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं.
औद्योगिक घराने को मुफ्त में राज्य सरकार जमीन देने को तैयार है.
ये हैं मांग
सभी परिवार को राशन कार्ड का लाभ मिले.
सभी को किरासन तेल मिले.
संविधान की धारा 16 (3) के तहत राज्य की सभी नौकरी 20 वर्ष के लिए आरक्षित हो.
किसानों को धान का उचित मूल्य मिले.
विस्थापितों को नौकरी मिले, साथ ही बुनियादी समस्या दूर हो.
ब्लॉक स्तर पर धांधली व लूट-खसोट बंद हो.
