सेवानिवृत्त सप्लाई मजदूरों को ग्रैच्युटी दें, नहीं तो होगी कार्रवाई

बेरमो : बीटीपीएस व सीटीपीएस के सेवानिवृत्त सप्लाई मजदूरों की ग्रैच्युटी के भुगतान को ले श्रम आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. गत नौ अगस्त को त्रिपक्षीय वार्ता में अपर मुख्य श्रमायुक्त (के) राजन वर्मा ने डीवीसी प्रबंधन को बीटीपीएस व सीटीपीएस के सेवानिवृत्त सप्लाई मजदूरों को दुर्गा पूजा से पूर्व ग्रैच्युटी भुगतान का निर्देश दिया है. तय समय में भुगतान नहीं होने पर उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी. कहा कि तय समय में भुगतान समेत मामलों का निष्पादन नहीं हुआ तो आगे वार्ता नहीं कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

उक्त वार्ता नौ अगस्त को श्रम शक्ति भवन, नयी दिल्ली में हुई थी. गिरिडीह सांसद रवींद्र कुमार पांडेय की पहल पर हुई वार्ता में वर्मा ने डीवीसी ठेका मजदूर संघ के महामंत्री भरत यादव की मांग के आलोक में उक्त निर्देश दिया. मौके पर अपर मुख्य श्रमायुक्त (के) राजन वर्मा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से न्यूनतम पांच वर्षों तक लगातार कार्यरत मजदूरों को ग्रैच्युटी का भुगतान सुनिश्चित कराना मूल नियोजक के नाते डीवीसी प्रबंधन की कानूनी बाध्यता है.

विदित हो कि सभी सप्लाई मजदूर 25-30 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं.

अहर्ता वालों को वंचित नहीं किया जा सकता : बैठक में डीवीसी के वरीय अपर निदेशक (औ.सं.) ओमप्रकाश ने ग्रैच्युटी के मामले में प्रगति की जानकारी दी. पूर्व से डीवीसी में ऐसी नीति नहीं होने तथा वित्तीय संकट के कारण भुगतान की प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया. कैंटीन और कुशल श्रेणी के सप्लाई मजदूरों की पदोन्नति का मामला प्रक्रियाधीन है. अपर मुख्य श्रमायुक्त श्री वर्मा ने स्पष्ट कहा कि वित्तीय संकट का हवाला देकर अहर्ता पूर्ण करने वाले कामगारों को ग्रेच्युटी से वंचित नहीं किया जा सकता है.

सांसद ने फरमान जारी करने का किया आग्रह

बैठक में श्रमिकों का पक्ष रखते हुए सांसद रवींद्र कुमार पांडेय ने ग्रैच्युटी समेत बोकारो थर्मल में कैंटीन के ठेका श्रमिकों को सप्लाई मजदूरों के समान अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने और कुशल श्रेणी के सप्लाई मजदूरों को अति कुशल श्रेणी में पदोन्नत करने के मामले में सहमति बनने के बावजूद टालमटोल करने पर प्रबंधन को आड़े हाथों लिया. उन्होंने अपर मुख्य श्रमायुक्त से उक्त तीनों मांगों के निष्पादन के लिए समय सीमा तय करते हुए उच्चाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने की मांग की. सांसद ने कहा कि निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ तो अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की मांग की.

डीवीसी चेयरमैन से होगा पत्राचार

डीवीसी ठेका मजदूर संघ के महामंत्री भरत यादव ने कहा कि गत 22 मार्च को डीवीसी मुख्यालय में संपन्न द्विपक्षीय वार्ता में मामलों के यथाशीघ्र निष्पादन को ले प्रबंधन द्वारा दिये गये

हलफनामे के बावजूद स्थिति यथावत है. इस आलोक में उन्होंने अपर मुख्य श्रमायुक्त के स्तर से ही न्यायोचित निर्णय की मांग की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अंततः अपर मुख्य श्रमायुक्त श्री वर्मा आश्वस्त किया कि मांगों के समयबद्ध निष्पादन के लिए डीवीसी चेयरमैन को पत्र देकर आग्रह किया जायेगा. बैठक में मुख्य रूप से सहायक निदेशक (औ. सं.) अजित कुमार, उप निदेशक अभय कुमार, क्षेत्रीय श्रमायुक्त अभिजीत कुमार और डीवीसी ठेका मजदूर संघ के मनोज कुमार सिंह उपस्थित थे.