रांची: केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से कहा है कि राजीव गांधी पंचायती सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसवाइ) की राशि तभी मिलेगी, जब पिछली राशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जायेगा.
केंद्र सरकार ने आरजीपीएसवाइ पर बैठक आयोजित की थी. इसमें झारखंड से पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव व निदेशक ने भाग लिया. बैठक में आरजीपीएसवाइ पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.
इस दौरान झारखंड का हाल भी देखा गया. सभी मामलों की समीक्षा के बाद केंद्र के अफसरों ने स्पष्ट किया कि इस योजना में क्या-क्या काम हुए हैं, उसका ब्योरा दिया जाये. यह बताया जाये कि राशि का इस्तेमाल किन कामों में हुआ है. यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र सुपुर्द की जाये. तभी आगे की राशि रिलीज की जा सकेगी. बैठक में पंचायती राज से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
