संजय
रांची : सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, रांची के संचालन के लिए निविदा में शामिल एक पार्टी टेक्नो इंडिया-केपीसी ने खुद पर लगे आरोपों की जानकारी सरकार को नहीं दी थी, जबकि ऐसा करना जरूरी था. अब सरकार ने उनसे इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है. जवाब देने के लिए 21 जुलाई तक का समय दिया गया है. लिखा गया है कि यदि समय पर जवाब नहीं आया, तो माना जायेगा कि आप (टेक्नो इंडिया-केपीसी) इस प्रोजेक्ट में काम करने को इच्छुक नहीं हैं.
टेक्नो इंडिया पर आरोप है कि उसे बीबीए-बीसीए कोर्स के संचालन में अनफिट मान कर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया था. वहीं टेक्नो इंडिया के पार्टनर केपीसी पर गलत तरीके से अस्पताल की संबद्धता लेने के कारण सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की थी. ये सारी सूचनाएं निविदा के दौरान सरकार को नहीं दी गयी.
गौरतलब है कि अस्पताल के संचालन के लिए निकली निविदा के बाद टेक्निकल बिड में दो ही पार्टियां सफल हुई. इनमें से एक दिल्ली की मेदांता ग्लोबल हेल्थ केयर व कोलकाता की टेक्नो इंडिया-केपीसी शामिल है. टेक्नो इंडिया का डॉ काली प्रदीप चौधरी (केपीसी) मेडिकल कॉलेज, कोलकाता के साथ समझौता है. इन दोनों ने मिल कर टेंडर डाला था. मेदांता व टेक्नो इंडिया के अलावा रांची के रिंची अस्पताल भी टेक्निकल बिड में शामिल था, पर फाइनेंसियल बिड के लिए मेदांता व टेक्नो इंडिया ने ही क्वालिफाइ किया.
टेंडर की शर्त के मुताबिक, पीपीपी मोड में अस्पताल का संचालन करनेवाली कंपनी या अस्पताल हर वर्ष सरकार को भुगतान करेगा. भुगतान की इस राशि में हर वर्ष 6.5 फीसदी का इजाफा होना है. पहले वर्ष के लिए टेक्नो इंडिया ने राज्य सरकार को आठ करोड़ देने की बात कही है, वहीं मेदांता ने 2.4 करोड़ देना स्वीकार किया है. फाइनेंसियल बिड की इसी तथ्य के आधार पर टेक्नो इंडिया को एल/एच-वन माना गया है. पर अब उस पर लगे आरोपों के मद्देनजर मेदांता के झारखंड आने की संभावना बढ़ गयी है.
