रांची :झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने 15 दिनों के अंदर वकीलों की पेंशन स्कीम योजना को लागू करने का फैसला लिया है. योग्य वकीलों को प्रतिमाह पांच हजार रुपये का भुगतान पेंशन के तौर पर किया जायेगा. यदि झारखंड एडवोकेट ट्रस्टी कमेटी की ओर से फंड रिलीज नहीं किया गया, तो काउंसिल अपने स्तर से निर्णय लेगा.
पेंशन स्कीम के लिए प्रथम चरण में 24 वकीलों की स्क्रूटनी की गयी है. पेंशन का भुगतान वकीलों के बैंक अकाउंट में किया जायेगा. यह बातें झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने कही. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री शुक्ल ने बताया कि दी झारखंड स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट्स वेलफेयर (पेंशन एंड फैमिली पेंशन) रूल्स 2012 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है. एडवोकेट ट्रस्टी कमेटी का गठन कर लिया गया है.
रांची
नेटवर्क ऑफ एडवोकेट्स फॉर राइट्स एंड एक्शन (नारा) ने मानवाधिकार हनन के तीन मामलों की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का निर्णय लिया है़ ये टीमें चरही (घाटो), पांकी (पलामू) और बड़कागांव (हजारीबाग) भेजी जायेंगी़. संगठन के गोपीनाथ घोष ने बताया कि चरही में जलते कोयले को खनन कंपनी ने डंप किया है, जिसके धुएं से तीन टोले के 375 परिवार प्रभावित हैं.
वहीं नजदीक में ही खनन में प्रयुक्त होने वाले विस्फोट गोदाम भी है़ इससे भविष्य में बड़ी दुर्घटना घट सकती है. पांकी में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को उग्रवादी बता गोली मारी गयी है, जिसका इलाज अपोलो में चल रहा है़ इसके अतिरिक्त बड़कागांव में एक कंपनी रैयतों से जबरन जमीन ले रही है़ वहीं, कंपनी का विरोध करने वालों को एक उग्रवादी संगठन की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है़. फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जायेगी़फिलिप कुजूर, विपिन मिंज, नाजिर हुसैन, अधिवक्ता छोटेलाल प्रसाद, अधिवक्ता अमित कुमार, अधिवक्ता सचिन इंदवार, सफरोज खान, विकास कुमार दुबे, संतोष कुमार पांडेय, विनोद अहीर, सलोमी चेरोवा, सोनामुनी सोरेन, सेनु हेमरोम, जावनी केरकेट्टा, एलिस चेरोवा आदि मौजूद थ़े
