Delhi: आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निजी डिस्कॉम के बोर्ड से उसके दो ‘सरकार द्वारा नामित’ लोगों को हटाने के आदेश को लेकर हमला बोला और इसे ‘असंवैधानिक’ और ‘अवैध’ करार दिया है. आप ने दिल्ली के एलजी की यह कहते हुए आलोचना की कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों और संविधान का “पूरी तरह मजाक” बनाया है.
इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि डिस्कॉम के बोर्ड से जैसमीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के एलजी के आदेश अवैध और असंवैधानिक हैं. एलजी के पास इस तरह के आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है. केवल निर्वाचित सरकार के पास बिजली के विषय पर आदेश जारी करने की शक्ति है. एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों और संविधान का पूरी तरह से मजाक बनाया है. वह खुले तौर पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश उन पर बाध्यकारी नहीं हैं.
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— Manish Sisodia (@msisodia) February 11, 2023
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इससे पहले दिन में, दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने आप प्रवक्ता जैस्मीन शाह और आप सांसद एनडी गुप्ता के बेटे, नवीन एनडी गुप्ता को निजी डिस्कॉम के बोर्ड में ‘सरकारी नामित’ के पद से तत्काल हटाने का आदेश दिया. उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान में कहा कि कथित रूप से “अवैध रूप से” पदों पर रहने के कारण उन्हें हटा दिया गया है और उनकी जगह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है.
विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली DISCOMS के बोर्डों में निजी प्रतिनिधियों के साथ “सहयोग” किया था और सरकारी खजाने की कीमत पर उन्हें 8000 करोड़ रुपये का “लाभ” दिया था. दिल्ली ट्रांसको के वित्त सचिव, ऊर्जा सचिव और एमडी, अब इन अंबानी और टाटा के स्वामित्व वाली DISCOMS पर सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे, नियमित अभ्यास के अनुसार, मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित के समय के बाद से, जब ये DISCOMS अस्तित्व में आए.
