हाजीपुर :जन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को दिये निर्देश में कहा था कि की गयी कार्रवाई से एक्शन टेकेन लेटर के माध्यम से आवेदक को सूचित करें और उसकी प्रतिलिपि जन शिकायत कोषांग को दें. लेकिन, जिला प्रशासन का यह फरमान भी कारगर साबित न हो सका और पदाधिकारियों ने इसकी काट कुछ इस तरह निकाली कि कार्रवाई हो या नहीं आवेदक को एटीएल भेज दी जाये.
केस स्टडी :- 01
भगवानपुर प्रखंड के सलेमपुर गांव निवासी कुमार हरि भूषण ने गत वर्ष 14 जुलाई को जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर अपनी निजी जमीन खेसरा संख्या-359 में सड़क बना दिये जाने और सड़क की जमीन खेसरा संख्या-340 पर दूसरे लोगों द्वारा जोत आबाद करने की शिकायत करते हुए अपने खेत को अतिक्रमणमुक्त कराये जाने की गुहार लगायी थी. जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में अपर समाहर्ता ने अपने पत्रंक-1025 के माध्यम से सीओ भगवानपुर को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अंचल अधिकारी भगवानपुर ने अपने पत्रंक- 1019 के माध्यम से भेजे गये एटीएल में कहा कि आवेदक का कथन सत्य है और शीघ्र ही नापी करा कर अतिक्रमणमुक्त करा दिया जायेगा. लेकिन, इस एक्शन टेकेन लेटर के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और आवेदक अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है.
केस स्टडी :- 02
जंदाहा थाना क्षेत्र के भान बोरहां गांव के सैंकड़ो आवेदकों ने गत वर्ष 20 नवंबर को जनता दरबार में एक आवेदन देकर महुआ अनुमंडल के अंतर्गत जलालपुर भुईंया से चंदन शाहपुर की जजर्र स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण वर्ष 2008 में प्रारंभ हुआ लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 7 वर्ष बाद भी वह पूरा नहीं हो सका और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
जिला पदाधिकारी ने उक्त आवेदन को आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला योजना पदाधिकारी को भेज दी तथा योजना पदाधिकारी ने अपने पत्रंक 1742 के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग महुआ को मामले पर कार्रवाई करने को कहने के बाद आवेदक को उसकी प्रतिलिपि देकर अपने कर्तव्य का इतिश्री कर लिया. जिला योजना पदाधिकारी की नींद तब टूटी जब ग्रामीणों ने 21 मई 2015 को फिर दरबार में अपनी हाजिरी लगायी और योजना पदाधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए अपने पत्रंक-1105 के माध्यम से फिर ग्रामीण कार्य विभाग महनार के कार्यपालक अभियंता को एक पत्र लिखा और उसकी प्रतिलिपि एटीएल के रूप में आवेदकों को भेज दिया. लेकिन, अब तक न वह रोड बन सका, न जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई की.
