पटना. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मो जमा खान ने विधान परिषद में बुधवार को कहा कि अल्पसंख्यकों के विकास की योजनाओं का लाभ समय से दिया जायेगा. योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जायेगी.
सदस्यों ने स्किल्ड लोगों को भी लोन देने सहित जो सुझाव दिये हैं उस पर भी विचार किया जायेगा. खालिद अनवर के ध्यानाकर्षण पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि लोन देने की गति को तेज करने के लिए शिविर लगाकर कागजी प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
अल्पसंख्यक वित्त निगम की गुणवत्ता के साथ कार्यक्षमता बेहतर करने को इसके पुनर्गठन पर भी विचार किया जा रहा है. पूरक पूछते हुए सदस्य ने कहा कि सरकार हर साल करीब 100 करोड़ देती है, लेकिन निगम के अधिकारियों की लापरवाही से बजट लैप्स हो जाता है. तारीखों का हवाला देते हुए कहा कि 500 करोड़ बजट में मात्र 140 करोड़ ही बांटा गया.
इस पर मंत्री ने बताया कि डेढ़ साल में रोजगार के लिए लगभग 75 करोड़ रुपये लोन दिया गया है. पांच साल में 8349 लाभुकोंं के बीच 143.46 करोड़ का वितरण किया है.
कोरोना के कारण काम में बाधा पहुंची फिर भी लॉकडाउन की अवधि में लाभुकों के खाते में सात करोड़ की राशि आरटीजीएस की गयी.
गुलाम गौस ने सुझाव दिया कि योजना का लाभ मैट्रिक पास करने पर ही मिलता है. सरकार को कम पढ़े- लिखे युवकों को भी रोजगार देना चाहिए. गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि अल्संख्यकों में जिनके पास स्किल्ड होने का प्रमाणपत्र है उनको भी लोन देना चाहिए.
Posted by Ashish Jha
