सुपौल: किसानों के FR ID निर्माण में तेजी लाने का निर्देश, DM सावन कुमार बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं
बैठक करते डीएम | Prabhat Khabar Network
सुपौल जिले में एग्री स्टेक परियोजना के तहत किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री (FR ID) बनाने के कार्य को लेकर जिला प्रशासन एक्शन में है. जिलाधिकारी सावन कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नई जमाबंदी सूची के आधार पर पात्र किसानों का शत-प्रतिशत एफआर आईडी समय पर बनाया जाए. यह आईडी किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.
सुपौल जिले में एग्री स्टेक (Agri Stack) परियोजना के तहत किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री यानी 'एफआर आईडी' (FR ID) तैयार करने के कार्य को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. जिलाधिकारी (DM) सावन कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महत्वपूर्ण कार्य की सघन समीक्षा बैठक आयोजित की गई. डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि नई जमाबंदी सूची के आधार पर सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत एफआर आईडी समय पर बनाया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आईडी किसानों को कृषि योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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एफआर आईडी (FR ID) के लिए नई जमाबंदी सूची होगी आधार
समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी सावन कुमार ने सभी 'एफआर आईडी यूजर' को स्पष्ट निर्देश दिए:
- शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति: नई जमाबंदी की सूची के अनुरूप जिले के सभी पात्र किसानों का डेटाबेस तैयार कर उनका फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
- योजनाओं का मिलेगा लाभ: डीएम ने बताया कि आने वाले समय में किसानों को बीज, खाद, अनुदान और कृषि उपकरणों जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ इसी एफआर आईडी के माध्यम से मिलेगा, इसलिए इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए.
हर 2 घंटे में प्रगति रिपोर्ट लेगा कंट्रोल रूम
कार्य में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है:
- कंट्रोल रूम का गठन: जिला कृषि पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से एक विशेष कंट्रोल रूम गठित करने का निर्देश दिया गया है.
- हर दो घंटे पर अपडेट: यह कंट्रोल रूम जिलेभर में हो रहे एफआर आईडी रजिस्ट्रेशन कार्य की प्रत्येक दो घंटे पर प्रगति रिपोर्ट लेगा.
- शाम 5 बजे तक फाइनल रिपोर्ट: सभी प्रखंडों से आंकड़े संकलित कर प्रतिदिन शाम 5 बजे तक डीएम कार्यालय को फाइनल प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है.
अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण का कड़ा निर्देश
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े जिला कृषि पदाधिकारी, सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयकों को डीएम ने निर्देशित किया:
- अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में लगातार भ्रमण कर फॉर्मर रजिस्ट्री के कार्य की जमीनी प्रगति सुनिश्चित करें.
- जहां भी तकनीकी या प्रशासनिक स्तर पर कोई परेशानी आ रही हो, आपसी समन्वय स्थापित कर उसका तत्काल ऑन-द-स्पॉट समाधान किया जाए.
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