लापरवाही. जागरूकता का है अभाव
विभाग द्वारा जिला स्तर पर समुचित तरीके से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नहीं कराये जाने से युवा को जानकारी नहीं मिल पा रही है.
सुपौल : सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की दिशा में जिला निबंधन व परामर्श केंद्र स्थापित किया गया. ताकि कतिपय कारणों से पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण से प्रशिक्षित करवा कर स्वावलंबी बनाया जा सके, लेकिन विभाग द्वारा जिला स्तर पर समुचित तरीके से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नहीं कराये जाने से युवा को जानकारी नहीं मिल पा रही है.
आलम यह है कि डेढ़ माह से अधिक समय बीत जाने के बाद अब तक महज जिला निबंधन व परामर्श केंद्र पर 844 बेरोजगारों ने अपना निबंधन कराया है. जिसमें स्वयं सहायता भत्ता के 720, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के दस तथा कुशल युवा कार्यक्रम के 114 आवेदन शामिल हैं. साथ ही कुशल युवा कार्यक्रम के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण के शुभारंभ की तिथि में फेरबदल किये जाने से संबंधित आवेदकों में उधेड़ बूंद की स्थिति बनी हुई है.
केंद्र से मिलने वाले लाभ : गौरतलब हो कि जिले के ऐसे युवा जिन्होंने दसवीं व 12वीं कक्षा पास कर पढ़ाई छोड़ चुके हैं. साथ ही उनकी आयु 25 वर्ष से कम है. ऐसे आवेदकों को उक्त केंद्र के माध्यम से स्वयं सहायता भत्ता व कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा. साथ ही ऐसे छात्र जिन्हें पठन-पाठन के लिए आर्थिक रूप से अक्षम है. उनके लिए इस केंद्र के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारी करवाये जाने की भी योजना शामिल है. परामर्शी केंद्र से मिली जानकारी अनुसार स्वयं सहायता भत्ता ऐसे छात्रों को उपलब्ध कराया जाना है. जिन्होंने राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थानों से 12वीं कक्षा पास किया हो. साथ ही संबंधितों का उम्र 20 से ऊपर तथा 25 वर्ष से अधिक न हो. 12 वीं कक्षा पास करने के उपरांत पढ़ाई छोड़ देने वाले आवेदकों को दो वर्ष तक एक हजार रुपया प्रतिमाह भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा. उक्त योजना का लाभ योजना व विकास विभाग से उपलब्ध कराया जायेगा. वहीं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों को श्रम संसाधन विभाग अग्रसारित किया जाता है. जहां से आवेदकों को उक्त योजना का लाभ प्राप्त होता है. जबकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदनों को शिक्षा विभाग प्रेषित किया जाता है.
कहते हैं अधिकारी
जिला निबंधन व परामर्शी केंद्र पर युवाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है. आवेदन की जांच पड़ताल कर संबंधित विभाग को अग्रसारित करने का कार्य जारी है.
शैलेंद्र कुमार, नोडल पदाधिकारी, डीआरसीसी
