सुपौल : सांसद व विधायक मद की राशि से वर्ष 2013-14 के दौरान जिले में बेंच व डेस्क क्रय में व्यापक पैमाने पर बरती गयी अनियमितता को लेकर डीएम बैद्यनाथ यादव ने वर्तमान जिला योजना पदाधिकारी विधान चंद्र राय समेत चार अधिकारियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करते हुए कार्रवाई के लिए सरकार को प्रतिवेदित […]
सुपौल : सांसद व विधायक मद की राशि से वर्ष 2013-14 के दौरान जिले में बेंच व डेस्क क्रय में व्यापक पैमाने पर बरती गयी अनियमितता को लेकर डीएम बैद्यनाथ यादव ने वर्तमान जिला योजना पदाधिकारी विधान चंद्र राय समेत चार अधिकारियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करते हुए कार्रवाई के लिए सरकार को प्रतिवेदित किया है. एजी द्वारा गत वर्ष जांच के बाद बेंच-डेस्क क्रय मामले में बरती गयी अनियमितता व सरकारी राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होन तथा प्रधान सचिव द्वारा कार्रवाई का आदेश प्राप्त होने के बावजूद करीब एक वर्ष से यह मामला लंबित था.
कार्रवाई की जद में आने वाले अधिकारियों में वर्तमान जिला व योजना पदाधिकारी के अलावा पूर्व के जिला योजना पदाधिकारी प्रकाश यादव, अपर जिला योजना पदाधिकारी दिलीप कुमार तथा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता श्याम सुंदर पंडित शामिल हैं. डीएम द्वारा की गयी उक्त कार्रवाई के बाद इस मामले में दोषी पाये गये अन्य अधिकारी व कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई तय मानी जा रही है.
एडीएम आपदा कुमार अरुण प्रकाश के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा बेंच-डेस्क क्रय में बरती गयी अनियमितता एवं सरकारी राशि के दुरुपयोग किये जाने की पुष्टि के बाद डीएम ने चार अधिकारियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करते हुए सरकार को इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रतिवेदित किया है. इन अधिकारियों में विधान चंद्र राय वर्तमान डीपीओ योजना हैं, जबकि पूर्व डीपीओ प्रकाश यादव पूर्णिया में पदस्थापित हैं. इसके अलावा अपर जिला योजना पदाधिकारी दिलीप कुमार तथा कार्यपालक अभियंता श्याम सुंदर पंडित शामिल हैं. श्याम सुंदर पंडित का भी सुपौल से अन्यत्र स्थानांतरण हो चुका है. डीएम द्वारा की गयी इस कार्रवाई के बाद बेंच-डेस्क क्रय मामले में शामिल अन्य अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होना तय माना जा रहा है.
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार सांसद व विधायक मद की राशि से जिला योजना कार्यालय द्वारा वर्ष 2013-14 में करीब ढ़ाई करोड़ की लागत से बेंच-डेस्क क्रय किया गया था. बेंच-डेस्क क्रय करने में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती गयी. इसके लिए प्रति बेंच-डेस्क करीब 11 हजार रुपये का दर निर्धारित कर आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान भी कर दिया गया. मामले का खुलासा वर्ष 2015 में महालेखाकार द्वारा मामले की जांच के बाद हुआ.
बाजार मूल्य से काफी अधिक दर पर बेंच-डेस्क खरीद किये जाने को अनुचित मानते हुए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई एवं बाजार मूल्य से अधिक खर्च की गयी राशि के वसूली का आदेश योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव को दिया.
