प्रतिभागियों के बीच असमंजस की स्थिति

फैसला. न्यायालय के आदेश के बाद अब छात्र आगे की रणनीित पर कर रहे हैं िवचार

जिला लोक शिक्षा कार्यालय में गुरुवार को अनौपचारिक सह विशेष शिक्षा के प्रतिभागियों द्वारा कार्यालय में जमा दिये गये आवेदनों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया.

सुपौल : जिला लोक शिक्षा कार्यालय में गुरुवार को अनौपचारिक सह विशेष शिक्षा के प्रतिभागियों द्वारा कार्यालय में जमा दिये गये आवेदनों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया. सूची प्रकाशन के साथ ही संबंधित प्रतिभागी कार्यालय के दीवार पर चस्पा लिस्ट में अपने – अपने नामों का खोजबीन करने में जुटे थे, लेकिन न्यायालय द्वारा अनौपचारिक सह विशेष शिक्षा के प्रतिभागियों के पक्ष में हुए निर्णय व विभागीय आदेश में कुछ अंतर रहने के कारण प्रतिभागियों में अंतद्वंद्व की स्थिति बनी हुई है.

इस कारण अनौपचारिक शिक्षा संघ के सदस्य जिला शिक्षा कार्यालय पहुंच कर संबंधित विभागीय पदाधिकारी से समस्याओं के निदान के बाबत संपर्क साधे हुए हैं. बावजूद इसके अब तक किसी प्रकार का समाधान नहीं निकल पाया है.

सुदृढ़ के लिए बहुतेरे प्रयोग

वर्ष 1985 में सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा योजना का संचालन किया गया. इस योजना से जुड़े कर्मियों को जिम्मेवारी दी गयी थी कि ग्रामीण व दूर देहाती क्षेत्रों में जहां विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे स्थानों पर छह से ऊपर आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाना. इस व्यवस्था के समुचित संचालन को लेकर जिले भर में शिक्षा केंद्र खोला गया. साथ ही उक्त शिक्षा केंद्रों पर विभाग द्वारा मानदेय आधारित सुपरवाइजर व प्रशिक्षकों को कार्य पर लगाया गया. वहीं विभाग द्वारा सुपरवाइजर को समय-समय पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने व शिक्षा केंद्र का पर्यवेक्षण करने का दायित्व सौंपा गया. प्रशिक्षण के उपरांत सभी प्रशिक्षकों ने अपने-अपने केंद्र पर कर्तव्यनिष्ठ होकर दायित्व का पालन भी किया,

लेकिन कतिपय कारणों से विभाग द्वारा 29 अक्तूबर 1992 को इस योजना को स्थगित कर दिया गया. विभाग द्वारा सन 1996 में विशेष शिक्षा का नाम देकर पुन: शिक्षा केंद्र की स्थापना की गयी, जहां विभागीय लेटलतीफी के कारण कुछ स्थानों पर ग्राम कमेटी द्वारा एक-दो वर्ष बाद केंद्र का संचालन किया गया, जो वर्ष 2001 तक चलने के बाद यह केंद्र बंद हो गया.

कई प्रतिभागियों ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा

गौरतलब हो की अनौपचारिक व विशेष शिक्षा केंद्र को समाप्त कर दिये जाने पर कार्य में लगे प्रतिभागियों ने अपनी हक की लड़ाई के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां काफी समय बीत जाने के बाद न्यायालय द्वारा संबंधितों के पक्ष में निर्णय सुनाया गया. साथ ही विभाग को निर्देश दिया गया कि शिक्षा केंद्र से जुड़े अभ्यर्थियों को वर्ग तीन व चतुर्थ कर्मियों का दर्जा देकर सरकारी सेवा से जोड़े. न्यायालय के आदेश पर विभाग द्वारा आनन-फानन में क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित प्रतिभागियों से आवेदन लेकर प्रतिभागियों की सूची विभाग को सौंपे जाने का निर्देश दिया.

1376 प्रतिभागियों ने दिया आवेदन

लोक शिक्षा के मुख्य कार्यक्रम उपेंद्र प्रसाद मंडल व लेखापाल गुंजन कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में जिले भर से 1376 प्रतिभागियों ने ससमय कार्यालय को आवेदन जमा दिया, जहां प्रतिभागियों द्वारा समर्पित आवेदन व दस्तावेज के आधार पर सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. वहीं अनौपचारिक सह विशेष शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद यादव, प्रखंड अध्यक्ष किसनपुर अशोक कुमार यादव, प्रशिक्षक उपेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि विभाग द्वारा दिये गये निर्णय का शत प्रतिशत पालन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है. न्यायालय के आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अनौपचारिक सह विशेष शिक्षा से जुड़े कर्मियों को योग्यता के आधार पर तृतीय व चतुर्थ वर्ग में शामिल किये जाने का निर्देश दिया गया है, जबकि विभाग द्वारा चतुर्थ पद के लिए आवेदन की मांग की गयी है. साथ ही विभाग द्वारा 2001 को निरंतर तीन वर्ष सेवा पूर्ण किये जाने की बात कही जा रही है. संघ के सदस्यों ने विभाग द्वारा भेजे गये पत्र के कंडिका संख्या एक व पांच को विलोपित किये जाने की मांग की है.

26 जून को संघ करेगी बैठक

संघ के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद यादव ने बताया कि प्रतिभागियों के समक्ष उपजी समस्या को लेकर वे 26 जून को जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय परिसर में संघ के सदस्य व प्रतिभागियों के बीच बैठक करेंगे. जहां सभी समस्याओं के एक-एक बिंदुओं पर विचार करेगी. एक तरफ सरकार जहां बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की बातें कह रही है. वहीं दशकों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे अनौपचारिक सह विशेष शिक्षा के प्रतिभागियों के प्रति विभाग उदासीन बना हुआ है. श्री यादव ने बताया कि न्यायालय के निर्देश का विभाग द्वारा शत प्रतिशत अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में वे सभी अहिंसात्मक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने पर उतारू होंगे.