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शाम छह बजे के बाद नेपाल प्रवेश पर रोक

वीरपुर (सुपौल): कोसी तटबंध की सुरक्षा को लेकर नेपाल व भारत सरकार द्वारा साझा प्रयास का दावा किया जा रहा है. वहीं तटबंध की सुरक्षा में तैनात भारतीय प्रभाग के अभियंता व संवेदकों को शाम छह बजे के बाद नेपाल में प्रवेश वजिर्त कर दिया गया है. नेपाल प्रभाग के कुसहा स्थित वन-टप्पू के नये […]

वीरपुर (सुपौल): कोसी तटबंध की सुरक्षा को लेकर नेपाल व भारत सरकार द्वारा साझा प्रयास का दावा किया जा रहा है. वहीं तटबंध की सुरक्षा में तैनात भारतीय प्रभाग के अभियंता व संवेदकों को शाम छह बजे के बाद नेपाल में प्रवेश वजिर्त कर दिया गया है. नेपाल प्रभाग के कुसहा स्थित वन-टप्पू के नये वार्डेन ने भारतीय अभियंता व संवेदकों के शाम छ: बजे के बाद नेपाल में प्रवेश वजिर्त करने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे अभियंताओं की बेचैनी बढ़ गयी है. इससे स्पष्ट है कि शाम छह बजे के बाद अगर नदी कीतेज धारा से तटबंध में कटाव उत्पन्न होता है तो अभियंताओं को इसकी खबर तक नहीं होगी. ऐसे में तटबंध की सुरक्षा भी सवालों में है और कुसहा त्रसदी जैसी घटना एक बार फिर घटित होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है.

व्यक्तिगत अनुमति पत्र भी किया अनिवार्य : जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता इ विष्णुकांत पाठक ने बताया कि शाम के छह बजते ही अभियंताओं को काम अधूरा छोड़ कर नेपाल से वापस लौटना पड़ता है. बताया कि बाढ़ पूर्व निरोधात्मक काम में लगे मजदूरों के लिए भी व्यक्तिगत अनुमति पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कार्य निष्पादन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मुख्य अभियंता इ प्रकाश दास ने बताया कि 15 जून से घोषित बाढ़ अवधि का समय निकट आ चुका है, लेकिन इस परेशानी के कारण कुसहा डिवीजन अंतर्गत तटबंध के कई भागों में समय अवधि समाप्त होने के बावजूद काम पूरा नहीं किया जा सका है. उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान को लेकर नेपाल प्रभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है.

वन विभाग के नियमों का किया जा रहा पालन

इस संबंध में कुसहा वन-टप्पू के वार्डेन अड़नाथ बराल ने बताया कि पूर्वी कोसी तटबंध से लगा यह इलाका वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घोषित है. लिहाजा वन्य जीवों की सुरक्षा व वन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है. नेपाल प्रभाग के सुंसरी एसपी संजय राज शर्मा ने बताया कि तटबंध पर नेपाल सेना के जवानों की तैनाती की गयी है और इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है. सीडीओ रवि लाल पंथ ने बताया कि समस्या के निदान के लिए पहल की जा रही है.

नेपाल में वार्डेन द्वारा जारी आदेश के बाद अभियंताओं को हो रही परेशानी के संबंध में राज्य सरकार तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रलय को अवगत करा दिया गया है. निर्देश प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.

लक्ष्मी प्रसाद चौहान, डीएम, सुपौल

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