बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं, जमीन से जुड़े मामले में प्रमाण मिलने पर ऑनस्पॉट होगा निलंबन

मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि दाखिल- खारिज का कार्य निर्धारित समय- सीमा के अंदर किया जा रहा हैं. इसमें लापरवाही बरतने के आरोप में अभी 18 अंचलाधिकारियों को निलंबित किया गया है. अगर कहीं से भी भ्रष्टाचार की प्रमाणित जानकारी मिलेगी, तो अधिकारियों व कर्मचारियों को ऑन स्पॉट निलंबित किया जायेगा.

पटना. जमीन से जुड़े मामलों में प्रमाण मिले, तो अधिकारियों का ऑन स्पाॅट निलंबन होगा. गुरुवार को विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने सदन को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दाखिल- खारिज का कार्य निर्धारित समय- सीमा के अंदर किया जा रहा हैं. दाखिल- खारिज में लापरवाही बरतने के आरोप में अभी 18 अंचलाधिकारियों को निलंबित किया गया है. अगर कहीं से भी भ्रष्टाचार की प्रमाणित जानकारी मिलेगी, तो अधिकारियों व कर्मचारियों को ऑन स्पॉट निलंबित किया जायेगा. मंत्री विधानसभा में खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.