आवासीय परिसर बना आलू गोदाम सीएस को खबर तक नहीं

आवासीय परिसर बना आलू गोदाम सीएस को खबर तक नहीं फोटो-2-सिविल सर्जन के आवासीय कैंपस में खुला आलू गोदाम -3-सदर अस्पताल के उपाधीक्षक आवास में रह रहे किरायेदार -04-अस्पताल परिसर में अवैध निर्माणप्रभात पड़तालसरकारी भवनों के दुरूपयोग की शिकायताें को गंभीरता से नहीं लेता प्रशासन-सदर अस्पताल के उपाधीक्षक के आवास में रहते हैं किराये पर दुकानदारइंट्रो- सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करनेवालों पर सख्ती दिखानेवाले प्रशासन को खुद उसके विभागीय अधिकारियों के आवास व परिसर में अवैध कब्जे की सुध लेने की फुरसत नहीं है.स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े आला अफसर सिविल सर्जन के आवास परिसर में ही आलू व प्याज का गोदाम खुल चुका है,जिसकी साहब के शब्दों में उनको खुद खबर नहीं है.संवाददाता, सीवानसरकारी जमीनों पर कब्जा कानून जुर्म है, इसके आरोपितों के खिलाफ शिकायत सही पाये जाने पर सजा हो सकती है. वहीं कानूनी फरमान के इतर तसवीर है कि सरकारी भवनों पर कब्जा अब आम बात हो गयी है. सड़कों पर अतिक्रमण का सवाल हो या सरकारी भवनों में कब्जा. ऐसे उदाहरण हर शहर व कसबे में मिल जायेंगे. शहर के टाउन हॉल के समीप जिले के कई विभागों के आला अफसरों का आवास है. सिविल सर्जन का बड़ा आवासीय परिसर भी यहां है. आवास के मुख्य गेट के पीछे के हिस्से में राजवंशी नगर जाने वाले मार्ग पर भवन के अंदर शौचालय है, जिसे पाट कर आलू व प्याज का गोदाम बना दिया गया है. हैरत की बात है कि पिछले तीन वर्ष से यहां गोदाम खुला हुआ है. इसके बाद भी विभागीय अधिकारी सुध तक नहीं ले रहे हैं.खुद सिविल सर्जन डाॅ शिवचंद झा से जब यह पूछा गया, तो उन्होंने कब्जे से अनभिज्ञता जतायी. उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है. संज्ञान में लेकर कार्रवाई करूंगा.उधर, अवैध कब्जे की बानगी यहीं खत्म नहीं होती है. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक के सरकारी आवास में पिछले एक दशक से अवैध कब्जा बरकरार है. यहां आवास परिसर में ही कई बाहरी लोगों का निवास है. इनमें अधिकतर दुकानदार हैं. उपाधीक्षक डाॅ एमके आलम कब्जे की बात स्वीकारते हैं. वे कहते हैं कि खाली कराने के लिए कई बार उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है. सदर अस्पताल कैंपस में महिला वार्ड के उत्तर दिशा में अवैध रूप से कुछ लोगों ने मकान बना लिया है. तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व देवेश सेहरा ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कब्जा हटाने का निर्देश भी दिया था. फिर भी विभाग ने इसकी सुध नहीं ली. ऐसे में अवैध कब्जे के मामले में अस्पताल के अधिकारियों का ही संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगता रहा है.