सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत: 2408 मामलों का निपटारा, 4.55 करोड़ की हुई वसूली
दीप प्रज्ज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करते प्रभारी जिला जज, एडीएम व अन्य. | Prabhat Khabar Network
सीतामढ़ी सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 2408 मामलों का निपटारा हुआ और 4.55 करोड़ रुपये की समझौता राशि वसूली गई। पूरी खबर पढ़ें।
सीतामढ़ी लोक अदालत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार शनिवार को सीतामढ़ी सिविल कोर्ट परिसर में भव्य राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी जिला जज सह एडीजे तृतीय दिवेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुनील दत्त पांडेय, एक्साइज जज रंजीत कुमार और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया.
आपसी सहमति से निपटे 2408 मामले
लोक अदालत में वर्षों से लंबित विवादों को सुलह और समझौते के आधार पर त्वरित रूप से हल किया गया. पूरे दिन चली प्रक्रिया में कुल 2408 मामलों का सफल निष्पादन हुआ. इन मामलों के निपटारे के साथ कुल 4 करोड़ 55 लाख 103 रुपये की समझौता राशि वसूल की गई. लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए जिला जज सह अध्यक्ष अखिलेश कुमार झा और प्रभारी सचिव ईश्वर चंद्र अकेला के मार्गदर्शन में कुल 12 विशेष बेंचों का गठन किया गया था.
विभिन्न मामलों में समझौते और वसूली का ब्योरा
गठित बेंचों ने विभिन्न श्रेणियों के दीवानी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों में सुलह कराई:
- मनी रिकवरी: 693 मामलों का निष्पादन कर 2.60 करोड़ रुपये की वसूली हुई.
- ट्रैफिक चालान: 482 चालानों का निपटारा करते हुए 22.81 लाख रुपये प्राप्त हुए.
- एनआई एक्ट (धारा 138): चेक बाउंस के 10 मामलों में 20.75 लाख रुपये का समझौता हुआ.
- पारिवारिक विवाद: परिवार वाद के 15 मामलों में 35.12 लाख रुपये की राशि तय की गई.
- अन्य मामले: बीएसएनएल के 24 मामलों में 48 हजार, श्रम विभाग के तीन मामलों में 33 हजार और बिजली के चार मामलों में 62 हजार रुपये वसूले गए.
- आपराधिक व अन्य वाद: आपराधिक सुलहनीय के 372 मामले निपटाए गए, जबकि वन विभाग और ग्राम कचहरी के 784 मामलों में 58.66 लाख रुपये का समझौता हुआ.
वरिष्ठ न्यायिक पदाधिकारियों की रही मौजूदगी
लोक अदालत के बेंचों में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) राजेश कुमार, राकेश मणि त्रिपाठी, कुमार प्रभाकर, विक्रम कुमार, संदीप शाही समेत जिले के कई न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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