कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की छूट का जिले में असर नहीं
कुछ दुकान व माॅल में ही डिजिटल भुगतान की हो रही तैयारी
सरकारी कार्यालयों में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की तैयारी तेज
सीतामढ़ी : नोटबंदी के एक माह बाद जहां केंद्र सरकार ने कैशलेस व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल पंप, बीमा व टाॅल टैक्स पर छूट का प्रावधान किया है. केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में राज्य सरकार के आदेश पर सरकारी कार्यालयों में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था लागू कराने की पहल शुरू कर दी गयी है.
इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है. जिला प्रशासन ने तत्काल पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक पंचायत का चयन कर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था लागू कराने की तैयारी कर ली है.
प्रयोग ठीक ठाक रहा तो अगले एकाध महीने में जिले के तमाम पंचायतों में तमाम भुगतान डिजिटल पेमेंट आधारित होंगे.
अब तक डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था नहीं : केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को प्रभावी बनाने के लिए पेट्रोल पंप से खरीदारी, टाल टैक्स का भुगतान व आॅनलाइन बीमा पाॅलिसी खरीदने के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर छूट का प्रावधान दिया है. हालांकि इस छूट का जिले के लोगों को तत्काल लाभ मिलता नहीं दिख रहा है. वजह जिले में किसी भी पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था नहीं है. यहीं हाल टाॅल टैक्स का है.
बीमा कार्यालयों में भी इसकी व्यवस्था नहीं है. हालांकि पहली जनवरी 2017 से लागू होने वाली इस व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू कर दी गयी है.
जिले के तीन माल के अलावा शहर व मुख्यालय डुमरा के प्रमुख दुकानों में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था है.
वहीं वैसे दुकानदार जिन्होंने बैंक से ऋण ली है, वहां दो साल पहले से ही स्वाइप मशीन उपलब्ध है. एसबीआइ द्वारा इन दुकानदारों को स्वाइप मशीन की व्यवस्था दी गयी है. हालांकि पहले इस मशीन का उतना उपयोग नहीं हो पा रहा था. पिछले माह नोटबंदी के बाद अब लोग एटीएम कार्ड मशीन में स्वाइप कर खरीदारी कर रहे है. मुख्यालय डुमरा के शंकर चौक स्थित अनोखा लहठी भंडार के संचालक अजीत कुमार बताते है कि नोटबंदी के बाद ग्राहक स्वाइप मशीन के जरिये खरीदारी कर रहे है. ग्राहकों की संख्या रोजाना बढ़ रहीं है. बताते चले की डुमरा के शंकर चौक पर अनोखा लहठी भंडार के अलावा पायल ड्रेसेज में भी डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था है.
नोटबंदी के बाद जिले के सरकारी कार्यालय भी पूरी तरह हाइटेक होते नजर आ रहे है. सरकार के निर्देश पर डीएम द्वारा जहां एक ओर विभिन्न कार्यालयों में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की पहल शुरू कर दी है.
वहीं पंचायतों में भी डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है. इस क्रम में गुरुवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें बैंक अधिकारियों ने कैशलेस व्यवस्था के लिए डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की जानकारी दी.
निबंधन कार्यालय, नगर परिषद व निजी अस्पतालों में कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था नहीं
निबंधन कार्यालय, नगर परिषद, नगर पंचायत, रेलवे स्टेशन व निजी अस्पतालों में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था नहीं है. रेलवे में आनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है.
निबंधन कार्यालय में भी आॅनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है, लेकिन इसका पालन उतना नहीं हो रहा है. निजी क्लीनिक, निजी नर्सिंग होम व दवा दुकानों में अब तक डिजिटल पेमेंट की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है.
एलपीजी एजेंसी व वेंडरों को भी स्वाइप मशीन रखने का आदेश :अब एलपीजी एजेंसी में भी डिजिटल पेमेंट लिया जाएगा. वहीं रसोई गैस सिलेंडर लेकर जाने वाले वेंडर के पास भी उक्त मशीन होगी. जहां उपभोक्ता एटीएम कार्ड के जरिये स्वाइप कर भुगतान करेंगे. इसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी रविकांत सिन्हा ने सभी एलपीजी वितरकों को आवश्यक निर्देश दिया है.
