राशन कार्ड निर्माण में धीमी प्रगति पर डीएम नाराज, ई-केवाईसी और जांच तेज करने का आदेश
समीक्षा बैठक करते प्रभारी डीएम सह डीडीसी संजय कुमार
नए राशन कार्ड बनाने में धीमी गति पर प्रभारी डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई है. ई-केवाईसी और आवेदनों की जांच एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया है. साथ ही, खाद्यान्न वितरण को बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
Sheohar News: समाहरणालय स्थित उप विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में सोमवार को प्रभारी डीएम सह डीडीसी संजय कुमार की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति एवं जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में धान अधिप्राप्ति, नए राशन कार्ड निर्माण और खाद्यान्न वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये.
धान अधिप्राप्ति में 98.57 प्रतिशत CMR की आपूर्ति
बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी के प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के विरुद्ध 98.57 प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति एसएफसी गोदाम में की जा चुकी है. शेष लंबित सीएमआर की आपूर्ति को लेकर बताया गया कि भारत सरकार से समयावधि विस्तार प्राप्त होते ही इसे पूरा कर लिया जाएगा. इससे संबंधित समेकित प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया गया है.
12,817 राशन कार्ड आवेदनों में सिर्फ 1,248 का निष्पादन
नए राशन कार्ड निर्माण की समीक्षा के दौरान एसडीएम डॉ. अनंत कुमार ने बताया कि जिले में कुल 12,817 आवेदन ऑनलाइन किये गये थे. इनमें अब तक मात्र 1,248 आवेदनों का निष्पादन हो सका है. आवेदनों के इस धीमे निष्पादन और राज्य रैंकिंग में शिवहर के 32वें स्थान पर रहने को लेकर प्रभारी डीएम सह डीडीसी संजय कुमार ने नाराजगी जतायी.
एक सप्ताह में ई-केवाईसी कराने का सख्त निर्देश
प्रभारी डीएम सह डीडीसी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, एसडीएम और सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि लंबित सभी आवेदनों का एक सप्ताह के अंदर ई-केवाईसी कराया जाए. इसके बाद नियमानुसार जांच पूरी कर आवेदन एसडीएम के लॉगिन में भेजना सुनिश्चित करने को कहा गया.
उन्होंने एसडीएम को भी प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिया, ताकि राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके.
अगस्त में 1,25,799 राशन कार्डधारियों ने उठाया खाद्यान्न
जिले में अगस्त माह के दौरान 1,25,799 राशन कार्डधारियों ने खाद्यान्न का उठाव किया. यह संख्या जुलाई की तुलना में 670 अधिक है. वर्तमान में जिले का खाद्यान्न वितरण प्रतिशत 88.48 है.
प्रभारी डीएम सह डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले का खाद्यान्न वितरण प्रतिशत राज्य के औसत से अधिक रखने के लिए अपने स्तर से विशेष प्रयास करें.
सितंबर में 67 और अक्टूबर में 46 प्रतिशत डिस्पैच
पीडीएस से संबंधित लंबित डिस्पैच की समीक्षा के दौरान राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधि ने बताया कि सितंबर 2026 के लिए 67 प्रतिशत और अक्टूबर 2026 के लिए 46 प्रतिशत एसआईओ जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को डिस्पैच किया जा चुका है.
प्रभारी डीएम सह डीडीसी ने शेष लंबित एसआईओ का डिस्पैच एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया.
पीडीएस दुकानों और पेट्रोल पंपों का नियमित निरीक्षण
बैठक में सभी आपूर्ति निरीक्षकों को प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमणशील रहने और नियमित रूप से जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया. साथ ही शिवहर के माप-तौल निरीक्षक को जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर माप-तौल यंत्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया.
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