20 दिनों से पड़ी हैं विभन्नि विभागों की फाइलें

20 दिनों से पड़ी हैं विभिन्न विभागों की फाइलें 21 दिसंबर को विशेष निगरानी के छापे व डीडीसी के निलंबन के बाद से ही कार्यालयों में फाइलों का निष्पादन बंद रूटीन कार्यों को देखने का निर्देश मिला डीआरडीए निदेशक को वित्तीय एवं नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिलासंवाददाता, छपरा (सदर)छपरा के डीडीसी रविकांत तिवारी के खिलाफ 21 दिसंबर को विशेष निगरानी के छापे व मुकदमा दर्ज होने के बाद निलंबन को ले विगत 20 दिनों से जिले में विकास, कल्याण, शिक्षा, पीएचइडी आदि सैकड़ों फाइलें फंसी हुई हैं. वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज ढाई माह बचे है. पूर्व में विधानसभा चुनाव व सारण जिले में सोनपुर मेले को लेकर विकास कार्य गति नहीं पकड़ पायी थी. ऐसी स्थिति में मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, शहरी विकास अभिकरण व अन्य विकास योजनाओं की प्रगति वित्तीय चक्कर में फंसी है. हालांकि डीएम दीपक आनंद ने सोमवार को डीआरडीए के निदेशक सोमेश बहादुर माथुर को डीडीसी का प्रभार दैनिक कार्यों के निष्पादन के लिए दिया है. परंतु, उन्हें वित्तीय एवं नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है. ऐसी स्थिति में डीडीसी के कार्यालयों में अधिकतर कार्यालीय कार्य जहां ठप पड़े हैं, वहीं कर्मी भी पूरे दिन अनावश्यक कार्यालय में बैठ कर घर जाने को विवश हैं. बाहर से अपने-अपने कार्यों को लेकर पहुंचनेवाले विभिन्न विभागों के लोगों को भी बिना काम कराये वापस लौटना पड़ रहा है. इस संबंध में पूछे जाने पर डीएम दीपक आनंद ने कहा कि डीडीसी का प्रभार तत्काल प्रभाव से डीआरडीए के निदेशक को दिया गया है, उन्हें रूटीन कार्यों का निष्पादन करना है. सरकार के द्वारा जब तक स्थायी डीडीसी की पदस्थापना नहीं होती है, तब तक डीआरडीए के निदेशक ही कार्य देखेंगे.