छपरा (सदर): बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत जिले के हजारों पीड़ित लोगों को जहां 2019 में न्याय मिला. वहीं लापरवाह पदाधिकारियों पर जुर्माना की भी कार्रवाई हुई. सारण जिले में चालू वर्ष में शिकायतों के निवारण में जनवरी 2019 में सारण जिला जहां पूरे बिहार में 23 वें रैंक पर था. वहीं नवंबर में तीन रैंक पर पहुंच गया.
इस दौरान नवंबर में जिला लोक शिकायत निवारण की ओर से 98.52 फीसदी तो 20 दिसंबर तक शत प्रतिशत आवेदन का निष्पादन किया. जबकि लोक प्राधिकारियों की उपस्थिति 91 फीसदी रही. जून 2016 से लागू इस अधिनियम के तहत सारण जिले में 2019 में 5170 मामलों का निष्पादन किया गया. जो निश्चित तौर पर आम लोगों के लोक शिकायतों के प्रति अनुमंडल से
लेकर जिला स्तर तक बढ़े विश्वास को दर्शाता है.
लोक शिकायतों के निबटारे में सारण पूरे राज्य में नवंबर में तीसरे पायदान पर
20 दिसंबर तक पांच हजार 170 मामलों का हुआ निष्पादन
हजारों पीड़ितों को जहां न्याय मिला वहीं लापरवाह पदाधिकारियों को कार्रवाई का करना पड़ा सामना
2019 में सारण जिला पूरे बिहार में 23वें रैंक पर था
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत एससीएसटी अत्याचार अधिनियम के तहत पीड़ित दिघवारा के मलखाचक की मीनिता देवी को पांच लाख 62 हजार पांच सौ रुपये, मृत्यु सहायता अनुदान तो 2016 से परेशान भगवान बाजार थाना क्षेत्र के कटरा बाजार निवासी प्रमोद कुमार को पीएचडी की डिग्री जेपीविवि के दिलाने में लोक शिकायत निवारण के जिला कोषांग को सफलता मिली. इसी प्रकार पानापुर थाना क्षेत्र के सिंगाही निवासी जलील अंसारी के खाते से अवैध रूप से 40510 रुपये निकासी की गयी.
राशि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रवींद्र कुमार ने उनके खाते में वापस कराया. इसी प्रकार अपनी मां को मृत घोषित कर उसके खाते से संपूर्ण राशि निकालने के मामले में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत महिला से जहां राशि खाते में वापस करायी गयी. वहीं पुन: पेंशन भी शुरू हुआ.
सारण में 74.3 फीसदी आवेदन हुए स्वीकृत
राज्य में लोक शिकायत निवारण के तहत औसत 55.6 फीसदी आवेदन स्वीकृत, 19 फीसदी अस्वीकृत, जबकि 25.4 फीसदी मामलों में वैकल्पिक सुझाव दिया गया. जबकि सारण जिले में औसत 74.3 फीसदी आवेदन स्वीकृत हुए.
14.8 फीसदी अस्वीकृत हुए जबकि 10.9 फीसदी मामलों में वैकल्पिक सुझाव दिये गये. इस दौरान 2016 में जहां 1234 मामलों का निष्पादन हुआ. वहीं 17 में 2419, वर्ष 18 में 4863 और वर्ष 2019 में 20 दिसंबर तक 5170 मामले निष्पादित हुए. वहीं 50 फीसदी प्रखंडों में जन समाधान रथ के माध्यम से फिल्म का प्रदर्शन भी पंचायत स्तर पर कराया जा रहा है, जिससे आमलोग इस अधिनियम के तहत जागरूक हो.
