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कार्यालयों में बिजली का दुरुपयोग रोकें: डीएम

छपरा (सदर) : सरकारी कार्यालयों में विद्युत की खपत कम करने के लिए सरकारी के निर्देश के आलोक में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में सभी विभागों के पदाधिकारियों एवं प्रधान लिपिकों के साथ बैठक की. बैठक में डीएम ने प्रधान सचिव के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कार्यालयों […]

छपरा (सदर) : सरकारी कार्यालयों में विद्युत की खपत कम करने के लिए सरकारी के निर्देश के आलोक में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में सभी विभागों के पदाधिकारियों एवं प्रधान लिपिकों के साथ बैठक की.

बैठक में डीएम ने प्रधान सचिव के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कार्यालयों में बिजली का दुरुपयोग जहां रोका जाना आवश्यक है, वहीं कार्यालयों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर अनावश्यक एसी चलाने से जहां एक ओर विद्युत की खपत ज्यादा होती है, वहीं लगातार एसी में रहने से लांग टर्म में स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है.
उन्होंने कहा कि विद्युत का दुरुपयोग रोकने एवं कम से कम खपत करने के लिए कार्यालय के कर्मियों को जागरूक करने के साथ-साथ हिदायत देने की जरूरत है. बिजली का दुरुपयोग रोकने में पदाधिकारी के अलावा प्रधान लिपिक की बड़ी भूमिका है. वहीं मौके पर डीएम ने कहा कि विभिन्न कार्यालयों की सभी शाखाआें में लगेंगे सबमीटर लगाये जायेंगे ताकि बिजली का दुरुपयोग रुक सके.
बैठक में डीएम के अलावा प्रशिक्षु आइएएस वैभव श्रीवास्तव, डीआरडीए निदेशक सुनील कुमार पांडेय, सदर एसडीओ सह डीएम के ओएसडी संजय कुमार, जिला कोषागार पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला अवर निबंधक संजय कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार सिन्हा, उत्पाद अधीक्षक संजीव कुमार ठाकुर, डीटीओ जयप्रकाश नारायण आदि पदाधिकारी उपस्थित थे.
मालूम हो कि आये दिन कर्मचारियों की लापरवाही से कई कार्यालयों में किसी के नहीं रहने के बावजूद पंखा चलता रहता है, तो दिन के दौरान भी अनावश्यक बल्ब जलता है. इसके अलावा कई पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में एसी लगा लिया गया है, जिससे विद्युत की खपत बढ़ी है.
हालांकि पूर्व में जिला परिवहन कार्यालय पूरी तरह एयर कंडिशंड था परंतु संबंधित कंपनी की कार्यशैली के कारण एसी पूर्णत: काम नहीं करता. डीएम ने सभी पदाधिकारियों एवं प्रधान लिपिकों को जिला मुख्यालय स्तर पर जहां बैठक का निर्देश दिया है, वहीं इसे लेकर प्रखंडों के पदाधिकारियों के साथ भी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुझाव देंगे, जिससे बिजली के दुरुपयोग को रोका जा सके.

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