मुख्यमंत्री साइकिल योजना की राशि वितरण नहीं करना पड़ा महंगा
छपरा (सदर) : डीएम हरिहर प्रसाद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर सिंह तथा डीपीओ लेखा योजना मीना कुमारी का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है. वेतन रोकने की वजह मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत जिले में छात्रों को राशि उनके खाते में भेजने में सारण जिले की काफी खराब स्थिति बतायी जाती है. राज्य स्तर से समीक्षा के बाद डीएम ने पाया कि सारण जिले में महज 20 फीसदी नौवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं की ही राशि उनके खाते में भेजी जा सकी है.
डीएम ने वेतन रोकने संबंधित आदेश जिला कोषागार को भी भेज दिया है. जिला कोषागार पदाधिकारी राजेश कुमार के अनुसार, डीएम के पत्र के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. मालूम हो कि सरकार के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री साइकिल योजना की राशि छात्र-छात्राओं को उनके खाते में भेजने के लिए हिदायत दिये जाते रहे हैं. इधर, सप्ताह के शुरुआत में डीइओ तथा डीपीओ ने भी खराब प्रगति को लेकर संबंधित 60 विद्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का वेतन राशि भुगतान नहीं होने के कारण रोका है. हालांकि विभिन्न विद्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की माने तो सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री साइकिल योजना या अन्य योजनाओं की राशि के भुगतान का निर्देश तो दिया गया है.
परंतु, अधिकतर विद्यालयों के प्रधान या प्रभारी पदाधिकारी विगत 6 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने के कारण तीन चार जनवरी से ही संबंधित केंद्रों पर बुनियादी जरूरत उपलब्ध कराने तथा परीक्षा लेने में परेशान हैं. इसी प्रकार विभिन्न विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक या अन्य कर्मियों की परीक्षा ड्यूटी लगी हुई है.
इसका सीधा असर छात्र-छात्राओं को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की राशि उनके खाते में भेजने के लिए विभागीय प्रक्रिया पूरा करना मुश्किल हो गया है. आखिर संबंधित विद्यालयों के प्रधान या निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करें तो क्यों करें.
