विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं सैकड़ों कर्मचारी
छपरा(सारण) : आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को रखने के पहले आरक्षण रोस्टर का पालन जिले में नहीं किया जा रहा है और मनमाने ढंग से कर्मचारियों को रखा गया है. राज्य सरकार ने आउटसोर्शिंग के माध्यम से कर्मचारियों को रखने के पहले आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, लेकिन विभागीय अधिकारी इसके प्रति उदासीन बने हुए हैं. इस वजह से जिले में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है. खासकर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सांख्यिकी विभाग, योजना विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, गंडक विभाग,
जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग समेत कई अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर काफी संख्या में कर्मचारियों को रखा गया. मुख्य रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक, आदेशपाल, सुरक्षा गार्ड एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये हैं.
कहते हैं अधिकारी
आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी कर्मचारियों को रखने के पहले आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित करने का प्रावधान है और सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. जल्द ही इसकी समीक्षा की जायेगी. इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
हरिहर प्रसाद , जिलाधिकारी, सारण
कर्मचारियों की कमी दूर करने का निर्देश
सरकार ने वैसे सभी विभागों में रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को रखने का निर्देश दिया है, जहां कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद नयी नियुक्ति नहीं की गयी है. काम काज का समय पर निष्पादन करने के लिए सभी विभागों में आउटसोर्शिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों को रखने की स्वीकृति दी गयी है. दरअसल लंबे समय से कई विभागों में लिपिकों की बहाली नहीं हुई है और लगभग सभी कार्यालयों में कंप्यूटर पर आधारित कामकाज करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है जिसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर रखने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा चालक व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद पर भी आउटसोर्शिंग एजेंसियों के इन पदों पर कर्मचारियों को रखा गया है.
क्या है निर्देश
राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर कर्मचारियों को रख कर कार्य कराया जाये. पदों पर कर्मचारियों को रखने के पहले आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित करें. आरक्षण रोस्टर तैयार कर आउटसोर्सिंग एजेंसियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और रोस्टर के अनुसार ही कर्मचारियों को पदस्थापित किया जाये. इस आशय का आदेश दो माह पहले ही सभी विभागों को उपलब्ध कराया गया था लेकिन किसी भी विभाग के द्वारा आरक्षण रोस्टर का पालन शुरू नहीं किया गया है.
