छपरा (सदर) : सारण जिले के सभी 20 प्रखंडों में से 16 प्रखंडों में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के पद रिक्त हैं जिससे पंचायती राज विभाग के विभिन्न विकास योजनाओं, ग्राम पंचायतों के पर्यवेक्षण, निरीक्षण आदि कार्य प्रभावित हो रहे हैं.
पांच माह पूर्व पंचायती राज विभाग के द्वारा जिले के जिन 15 स्नातक उत्तीर्ण पंचायत सचिवों की वरीयता सूची 13 जून, 2017 को प्रकाशित कर 30 जून, 2017 तक मांगी गयी थी. उनका ब्योरा आज तक संबंधित नौ प्रखंडों के बीडीओ ने बार-बार स्मारपत्र देने के बावजूद नहीं दिया गया.इस वजह से उनका विस्तृत विवरण जिला प्रशासन पंचायती राज विभाग को नहीं भेज पा रहा है. अब जिला प्रशासन संबंधित बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है.
नौ प्रखंडों के स्नातक उत्तीर्ण पंचायत सचिवों का नहीं भेजा प्रतिवेदन
पंचायती राज विभाग के स्नातक उत्तीर्ण जिन 15 पंचायत सचिवों की वरीयता सूची क्रमांक के अनुसार प्रकाशित की गयी थी. उनका विवरण संबंधित बीडीओ ने बार-बार स्मारपत्र के बावजूद या तो दिया ही नहीं, या दिया भी तो आधा अधूरा. जिससे जिला प्रशासन विभाग को इनका विवरण नहीं भेज पा रहा है. छपरा सदर के बीडीओ को पंचायत सचिव अशोक कुमार चौधरी, बनियापुर बीडीओ को पंचायत सचिव लियाकत अली, जितेंद्र कुमार सिंह, सोनपुर बीडीओ पंचायत सचिव रामजतन राम, जयप्रकाश सिंह, मांझी बीडीओ को अनिल कुमार तिवारी, विनोद कुमार प्रसाद, प्रभुनाथ राम, मशरक बीडीओ रामशकल मांझी, मकेर बीडीओ बलिराम मिश्र, देवबालक राय, एकमा बीडीओ ने वीरेंद्र प्रसाद राय, बालेश्वर मांझी तथा रिविलगंज बीडीओ को मोहर महतो नामक पंचायत सचिव का विवरण भेजना था. परंतु, अबतक प्रतिवेदन के अभाव में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं हो पा रही है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी का पद भी विगत पांच माह से रिक्त है. ऐसी स्थिति में वरीय उप समाहर्ता कुमार ओंकेश्वर को अतिरिक्त प्रभार देकर विभाग कार्य संचालित कराने की मजबूरी जिला प्रशासन की है.
चार प्रखंडों में हैं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी
सारण जिले के मढ़ौरा, दरियापुर, सोनपुर तथा दिघवारा इन चार प्रखंडों में ही प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हैं. अन्य 16 प्रखंडों में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कार्यरत नहीं हैं जिससे पंचायतों का पर्यवेक्षण, विभिन्न विकास योजनाओं का पर्यवेक्षण, ग्राम पंचायतों के सुचारु रूप से संचालन, निरीक्षण, पंचायती राज विभाग के महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी एवं क्रियान्वयन का काम प्रभावित है. कुछ प्रखंडों में नियम के विरुद्ध पंचायत सचिव या दूसरे विभाग के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गयी है जिसे कार्य की गुणवत्ता एवं गति पर सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में सरकार के पंचायती राज का सपना आखिर कैसे सच होगा.
जिन प्रखंडों के बीडीओ पंचायत राज विभाग के द्वारा प्रकाशित वरीयता सूची के आलोक में स्नातक उत्तीर्ण पंचायत सचिवों का प्रतिवेदन बार-बार स्मार के बावजूद नहीं भेज रहे हैं. उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी. निश्चित तौर पर 16 प्रखंडों में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पदस्थापना नहीं होने से पंचायती राज विभाग से पंचायतों में चलने वाली विभिन्न योजनाओं एवं पंचायतों के संचालन का काम प्रभावित हो रहा है.
हरिहर प्रसाद, डीएम, सारण
