ग्रामीण विकास विभाग ने इसरो से बनाया समन्वय
समस्तीपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना अब फर्जी रिपोर्ट व फोटोग्राफी पर राशि की निकासी संभव नहीं होगी. न तो कागजों पर आवास बन सकेगा और न ही किसी भवन का फोटोग्राफ ऑनलाइन कर भुगतान प्राप्त किया जा सकेगा. पूर्व में इंदिरा आवास योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के कड़े निर्देश के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इसरो से समन्वय बनाया है. अब सेटेलाइट से आवास योजना की निगरानी की जायेगी.
जिओ टैगिंग तकनीक से रखी जायेगी नजर : प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये बनायी गयी सूची के आधार पर जिओ टैगिंग तकनीक से लाभुकों के आवास स्थल के साथ-साथ आइएफएससी कोड सहित बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड एवं स्वच्छ भारत मिशन का आइडी नंबर दर्ज किया जायेगा. सेटेलाइट के जरिये उसकी समय-समय पर जांच की जायेगी. इस विधि से पूर्व में प्राप्त की गयी सहायता राशि से अपेक्षित निर्माण पाये जाने पर ही दूसरी किस्त की राशि दी जा सकेगी. इसमें किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा संभव नहीं होगा. इस तकनीक से न सिर्फ आवास योजना की निगरानी की जा सकेगी, बल्कि प्रभावी तरीके से मैपिंग कर उसका डाटा भी संग्रह किया जायेगा, इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी.
अन्य योजनाओं में भी होगा नयी तकनीक का प्रयोग : गत दिन दिल्ली में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में जिओ टैगिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि आनेवाले दिनों में ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं में भी सेटेलाइट की सहायता ली जायेगी. डीडीसी ए रहमान ने बताया कि योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जीओ टैगिंग विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है. सेटेलाइट से निगरानी किये जाने पर जहां भ्रष्टाचार रुकेगा, वहीं आवास के लक्ष्य को भी शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा सकेगा.
