जिला कमेटी की बैठक में मिलरों ने लिया निर्णय
नोडल एजेंसी बनाने की फिर उठी मांग
सासाराम शहर : बिहार स्टेट राइस मिल एसोसिएशन की बैठक बुधवार को तकिया स्थित पटेल धर्मशाला में हुई. बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजु गुप्ता ने की. बैठक में मिलरों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक राइस मिलों को नोडल एजेंसी घोषित नहीं किया जायेगा तब तक मिलर रजिस्ट्रेशन का बहिष्कार करेंगे. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमी पंचायत में राइस मिलों को नोडल एजेंसी बनाने की बात कही थी. इसका सभी मिलरों ने एक स्वर में समर्थन किया था. परंतु, राज्य सरकार की ओर से अभी तक नोडल एजेंसी बनाने को ले काेई कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है.
उन्होंने कहा कि नोडल एजेंसी के बन जाने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा. किसान सरकारी दरों पर काफी सहुलियत के साथ अपने धानों के बेच सकेंगे. धान की बिक्री के साथ ही तत्काल उन्हें धान की राशि मुहैया कराई जायेगी. राशि के अभाव में अब किसानों को औने-पौने दामों पर धानों को नहीं बेचना पड़ेगा. साथ ही मिलों में काम करनेवाले मजदूरों को भी नियमित रूप से काम मिल सकेगा. उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि देश के कई राज्यों में राइस मिल नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं.
इन राज्यों में किसान सीधे राज्यों में किसान सीधे राइस मिलों को सरकारी दरों पर धान को बेचते हैं. किसानों को तुरंत राशि का भुगतान भी हो जाता है. जबकि, बिहार में केवल पैक्सों के माध्यम से सरकारी दर पर धान बेचने की व्यवस्था होने के कारण किसान पैक्स अध्यक्षों की मनमानी का शिकार हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर राइस मिलों को भी सीधे सरकारी दर पर धान खरीद के लिए अधिकृत कर दिया जायेगा, तो किसानों के पास धान बेचने के कई विकल्प मौजूद होंगे.
चूकीं मिलरों से सीधे सरकार चावल को खरीदेगी. इससे किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य हाथों-हाथ प्राप्त हो सकेगा. मंच संचालन जिला प्रवक्ता शशि रंजन ने किया. बैठक में एसोसिएशन, सचिव मुरारी जी, कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, सदस्य चितरंजन सिंह, वंशनारायण सिंह, सुनील सिंह, सुनील तिवारी, जवाहर, रामचंद्र, जाकिर सहित अन्य मिलर मौजूद थे.
