निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई

पहल. नगर िनगम में कर वसूली के िलए हुआ टास्कफोर्स का गठन

टास्कफोर्स कर चोरी करने वालों के खिलाफ सर्वे कर उनका पोल खोलेगा और अब तक नगरपालिका अधिनियम के निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ विभागीय स्तर पर शिकायत की अनुशंसा भी करेगा. यह टीम औचक निरीक्षण कर टैक्स और भवन का वास्तविक रूपरेखा का अवलोकन कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की अनुशंसा करेगा.

पूर्णिया : नगर निगम क्षेत्र में कर वसूली के लिए टास्कफोर्स का गठन विभागीय स्तर पर कर लिया गया है. दरअसल यह टास्कफोर्स कर चोरी करने वालों के खिलाफ सर्वे कर उनका पोल खोलेगा और अब तक नगरपालिका अधिनियम के निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ विभागीय स्तर पर शिकायत की अनुशंसा भी करेगा. यह टीम औचक निरीक्षण कर टैक्स और भवन का वास्तविक रूपरेखा का अवलोकन कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की अनुशंसा करेगा.

दरअसल सरकार व नगर विकास व आवास विभाग के द्वारा वर्ष 2011-12 से कराये गये होल्डिंग सर्वे में बड़ा गैप मिलने के बाद विभाग ने विशेष तौर पर इस टास्क फोर्स का गठन किया है. उपलब्ध जानकारी अनुसार केवल पूर्णिया में ही जहां 2011 में महज 20 हजार होल्डिंग का लेखा-जोखा था, वहीं सर्वे के बाद वर्ष 2013-14 में 70 हजार तक पहुंच गया है. टास्क फोर्स के गठन की वजह भी विभागीय स्तर पर यही बतायी जा रही है. हालांकि कर वसूली के लिए टास्क फोर्स और संबंधित अधिकारियों ने कवायद को रंग देने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन पूर्णिया में कर वसूली के राह में अभी कई ऐसे पेंच हैं, जहां मामला फंस सकता है.

नगर निगम में फंस सकता है पेच

राजस्व संग्रह को लेकर बने टास्क फोर्स के मामले में नगर निगम में पेंच फंस सकता है. दरअसल बीते दिनों पूर्णिया में टैक्स वृद्धि को लेकर नगर संघर्ष समिति के बैनर तले महीनों संघर्ष चला था. जिसके बाद जन दबाब में आकर बोर्ड की बैठक में टैक्स वृद्धि में संशोधन का निर्णय लिया गया था. लेकिन यह मामला नगर निगम चुनाव को लेकर ठंडे बस्ते में चला गया. ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि टैक्स वृद्धि पर फिर से मामला गरमा सकता है.

नगर संघर्ष समिति के संघर्ष में टैक्स वृद्धि के साथ परती खेतीहर जमीन के साथ सड़कों के वर्गीकरण का मुद्दा भी अहम था. तकरीबन चार माह पहले बोर्ड ने भी संघर्ष समिति के सूर में सूर मिलाते हुए टैक्स में संशोधन की बात कही थी, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है. उपर से कर वसूली के लिए टास्क फोर्स के गठन के बाद मामले में पेंच फंसने के आसार बनने लगे हैं.

गिरेगी गाज, नहीं बचेगा कोई

दरअसल नगर निकाय में राजस्व वृद्धि को लेकर गठित टास्क फोर्स राज्यस्तरीय राजस्व वर्द्धन टास्क फोर्स के नाम से कार्य करेगा. अपने औचक निरीक्षण के दौरान टास्क फोर्स नगरपालिका नियमावली के अनुरूप टैक्स का अवलोकन करेगा. गड़बड़ी पाये जाने पर उसके द्वारा किये गये अनुशंसा के बाद गृहस्वामी के अलावा संबंधित कर्मचारी पर गाज गिरना तय है.

कर वसूली को लेकर राज्यस्तर पर गठित टास्क फोर्स के गठन के बाद टैक्स वसूली से संबंधित कर्मियों के कान खड़े हो गये हैं. नगर निगम में राजस्व को लेकर आयोजित साप्ताहिक बैठक में इस संबंध में चर्चा भी हुई. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं कर रहा है. लेकिन टास्क फोर्स के गठन की सूचना से कई लोगों की परेशानी बढ़ गयी है.