पूर्णिया : समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को निबंधन एवं उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में नयी उत्पाद नीति 2015 के क्रियान्वयन को लेकर प्रमंडल स्तरीय बैठक आयोजित हुई. बैठक में उपस्थित प्रधान सचिव श्री पाठक ने नयी उत्पाद नीति से जुड़े विभिन्न नीतिगत निर्देशों को विस्तारपूर्वक बताया और कहा कि हर हाल में दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है. वहीं जिला पदाधिकारी पंकज कुमार पाल ने इस दिशा में जिला में अब तक किये गये कार्यों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी.
उन्होंने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में आशा, जीविका आदि के माध्यम से कराये गये सर्वे के आधार पर जिला में 11074 पुरुष एवं 593 महिला
सभी शराब दुकान…
आदतन शराबियों की पहचान की गयी है. सदर अस्पताल पूर्णिया में नशा मुक्ति केंद्र का कार्य प्रगति पर है जिसे 15 मार्च तक पूर्ण कर लिया जायेगा. इसके अतिरिक्त नई उत्पाद नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में भी जानकारी दी गयी. अन्य जिला की ओर से भी इन बिंदुओं से संबंधित प्रतिवेदन प्रधान सचिव को हस्तगत कराया गया.
मुखबिरों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
प्रधान सचिव ने सभी उत्पाद अधीक्षकों को अवैध रूप से शराब बिक्री एवं मद्यपान में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध छापेमारी व गिरफ्तारी में तेजी लाने का निर्देश दिया. सभी एसपी को आवश्यकतानुसार चेक पोस्ट एवं नाका लगाने के लिए आवश्यक तैयारी ससमय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
श्री पाठक ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं उपयोग से संबंधित सही एवं उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए खुफिया तंत्र को सुदृढ़ एवं कारगर बनाने की जरूरत है. बताया कि सही जानकारी देने वाले मुखबिरों के लिए प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान विभाग की ओर से किया गया है. ऐसे मुखबिरों को प्रोत्साहित करने और नये मुखबिरों को इस कार्य से जोड़ने की जरूरत है.
गश्ती के लिए होगी बाइक की खरीद
श्री पाठक ने दुर्गम इलाकों में मोटरसाइकिल से तथा नदी क्षेत्र में मोेटरबोट से गश्ती लगाने का निर्देश दिया. इसके लिए आवश्यक मोटरसाइकिल का क्रय जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की ओर से संयुक्त निर्णय के आधार पर किया जायेगा. कहा कि आवश्यक राशि विभाग की ओर से उपलब्ध करा दी जायेगी. वर्तमान में सभी जिला को दस-दस लाख रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है. नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्र में बीएसबीसीएल के माध्यम से संचालित होने वाली विदेशी शराब की दुकानों की अविलंब बंदोबस्ती करने तथा किराया का निर्धारण करने का निर्देश सभी जिला पदाधिकारी को दिया गया. सभी दुकानों पर पांच-पांच होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति के लिए विभाग की ओर से स्वीकृति प्रदान की गयी है.
एपीपी व अधिवक्ता की होगी बहाली
श्री पाठक ने बताया कि मद्य निषेध अधिनियम को लागू करने के तहत गन्ना से गुड़ बनाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया गया. उत्पाद कानून के तहत दर्ज वादों के त्वरित निष्पादन के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जिला स्तर पर एक एपीपी एवं दो अधिवक्ता की सेवा लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है. इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला में आवश्यकतानुसार सैप जवानों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है.
अंतर्राज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विशेष चौकसी एवं सघन गश्ती करने का निर्देश प्रधान सचिव की ओर से दिया गया. बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त सुधीर कुमार, सभी चार जिला के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, उत्पाद अधीक्षक, बीएसबीसीएल के गोदाम प्रबंधक आदि उपस्थित थे.
