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खुशखबरी: अब शहरी क्षेत्र के भूमिहीनों की होगी अपनी जमीन

खुशखबरी: अब शहरी क्षेत्र के भूमिहीनों की होगी अपनी जमीन पूर्णिया. नगर निगम के शहरी क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोगों को जिनका अपना जमीन नहीं है, उन्हें वास का जमीन नगर निगम मुहैया करायेगा. इस दिशा में निगम ने लगभग सर्वे का कार्य भी पूरा कर लिया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार निगम के […]

खुशखबरी: अब शहरी क्षेत्र के भूमिहीनों की होगी अपनी जमीन पूर्णिया. नगर निगम के शहरी क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोगों को जिनका अपना जमीन नहीं है, उन्हें वास का जमीन नगर निगम मुहैया करायेगा. इस दिशा में निगम ने लगभग सर्वे का कार्य भी पूरा कर लिया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार निगम के शहरी क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले वैसे 2800 लोगों की सूची तैयार कर ली गयी है, जिनके पास वास की अपनी जमीन नहीं है. इसमें वैसे लोग शामिल हैं, जो गैर मजरूआ जमीन, खास महाल, पीडब्ल्यूडी तथा बिहार सरकार के जमीन पर जैसे-तैसे घर बनाकर रह रहे हैं. उन्हें अब अपना जमीन नसीब होगा, जिसका पर्चा नगर निगम की ओर से दिया जायेगा.गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र के वास रहित अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति के लोगों को वास की जमीन उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार के वास भूमि नीति 2014 के तहत यह कार्य किया जा रहा है. इस संबंध में नगर आयुक्त सुरेश चौधरी ने बताया कि सरकार की योजना है कि वैसे भूमिहीन लोग जो अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग से है उन्हें जमीन उपलब्ध कराया जाये, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सुविधा भी उपलब्ध हो सके. बनी थी टीम, पूरा हुआ सर्वेबिहार सरकार के इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के पत्रांक 813(बी) के आलोक में अपर समाहर्ता के वेश्म में आयोजित बैठक में पांच सदस्यीय टीम गठित की गयी थी. टीम में शामिल अधिकारियों की ओर से विभिन्न वार्डों के सर्वे में कुल 2800 लोगों को सूचीबद्ध कर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है. टीम में इन्हें मिली थी जिम्मेवारी शहरी क्षेत्र अंतर्गत सर्वे कार्य के लिए बनी टीम में राजस्व कर्मचारी दिनेश प्रसाद यादव को वार्ड 1 से 7 तथा 12 से 23 एवं 25 वार्ड, भीम महतो को 30 से 34 तथा 40 और 41 में सर्वे करना था मुद्रिका सिंह को 8 से 11 तथा 24, अवधेश गुप्ता को 36 से 39 एवं 41 से 46 वार्ड की जिम्मेवारी सौंपी गयी थी. वहीं भीम महतो को अतिरिक्त 35 और 36 वार्ड सौंपा गया था इसके अलावा टीम में निगम के अमीन राजदेव दास शामिल थे. बतौर पर्यवेक्षक नगर निगम के कनीय अभियंता शिव शंकर सिंह भी सर्वे टीम में शामिल थे. क्या है नियम नगर आयुक्त के अनुसार सर्वे में सूचीबद्ध वंचित लोगों का लिस्ट राजस्व विभाग को सौंपा जायेगा, जिनके की ओर से यह स्पष्ट किया जायेगा कि वर्तमान में वे लोग किस किस्म की जमीन पर बसे हैं. उन्होंने बताया कि वैसे लोग जो खास महाल, मालिक गैरमजरूआ या बिहार सरकार के जमीन पर बसे हैं उन्हें वास का पर्चा निगम की ओर से दिया जायेगा. जो आम गैर मजरूआ, पीडब्ल्यूडी एवं अन्य जमीन पर है उन्हें नगर निगम बिहार सरकार के जमीन पर बसायेगी. क्या है उद्देश्य दरअसल बिहार सरकार की वास भूमि नीति 2014 के तहत वास रहित लोगों को वास की जमीन मुहैया कराने के उद्देश्य के तहत इस योजना को लागू किया जा रहा है, ताकि जमीन का मालिकाना हक या उससे संबंधित कागजात नहीं होने के कारण ऐसे गरीब सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं. ऐसे वंचित लोगों को नगर निगम की ओर से वास की जमीन उपलब्ध करा कर इन्हें सरकारी सुविधा एवं योजनाओं से जोड़ने के तहत यह योजना लागू की जा रही है. फोटो:- 07 पूर्णिया 12परिचय:- नगर निगम

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