पटना. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय -2 के तहत दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की मदद से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदारी करने का निर्णय लिया है. सीएम नीतीश कुमार की पहल पर इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से भेजे गये प्रस्ताव को केंद्र ने हरी झंडी दे दी है.
राज्य में दलहन की खरीदारी के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जायेगी. खरीदारी 15 अप्रैल से की जायेगी. खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी. रबी विपणन मौसम 2020-21 के दौरान दलहनी फसलों में चना और मसूर की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होनी है. केंद्र सरकार ने चना और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 -5100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.
खाद्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की तरफ से प्रखंड स्तरीय गोदाम पर अधिप्राप्ति केंद्र स्थापित किये जायेंगे. आधार आधारित सत्यापित किसानों से की गयी खरीदी का भुगतान 72 घंटे के अंदर किया जायेगा. भुगतान किसानों के बैंक खाते में किया जायेगा.
पंजीकृत किसानों से चना और मसूर की खरीदारी के लिए नेफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है. राज्य की तरफ से नोडल एजेंसी राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम को जिम्मेदारी दी गयी है. उल्लेखनीय है कि राज्य में समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदारी की मांग एक अरसे से की जा रही थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में पहल करते हुए केंद्र को एक प्रस्ताव भिजवाया था.
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य में चना व मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी शुरू होने जा रही है. इस संबंध में राज्य के प्रस्ताव पर केंद्र ने अपनी मुहर लगा दी है. इससे न केवल दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा,बल्कि किसानों की माली हालत भी सुधरेगी.
Posted by Ashish Jha
