पटना: बिहार के 250 सरकारी कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य और विभिन्न विश्वविद्यालयों में पांच हजार से अधिक गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने टाइम लाइन तय की है. टाइम लाइन के तहत रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही फरवरी में की जायेगी. जनवरी मध्य तक अंतिम रूप से रिक्तियां मांगी गयी हैं. अभी इन कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य काम कर रहे हैं.
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने विशेष रूप से प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है. नियमावली यूजीसी की गाइडलाइन के तहत तैयार की गयी है. प्राचार्यों की नियुक्तियां बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा. हालांकि, पांच हजार से अधिक गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के चयन के लिए शिक्षा विभाग को एजेंसी तय करनी है.
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इस संदर्भ में शिक्षा विभाग को अभी अंतिम निर्णय लेना है. जानकार बता रहे हैं कि इसके लिए सरकार एक स्वतंत्र आयोग भी बना सकती है. हालांकि, इस संदर्भ में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 262 डिग्री कॉलेजों में से अधिकतर कॉलेजों में अभी कोई स्थायी प्राचार्य नहीं हैं.
शिक्षा विभाग की हालिया बैठक में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग को जानकारी दी थी कि रिक्तियां तो तय हैं, लेकिन रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पा रहे हैं. रोस्टर क्लियरेंस प्रमंडल आयुक्त कार्यालय को करना है. फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने एक औपचारिक पत्र विभिन्न प्रमंडल आयुक्तों को जारी किया है.
जानकारी के मुताबिक रोस्टर क्लियरेंस महज तीन ही विश्वविद्यालय करा सके हैं. एक अन्य आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्राचार्यों की नियुक्ति के ठीक बाद प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शिक्षा विभाग शुरू करेगा. इस संदर्भ में शीर्ष अफसरों के बीच सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है.
