निजी जमीन पर भी औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी

-उद्यमी पंचायत में दिनभर उद्यामियों से ली गयी फैडबैक

पूर्वी भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा बिहार : नीतीश मिश्र

प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिक पार्क विकसिक करने की नीति पर चल रहा विचार- मीणा

– सरकार ला रही जल्दी ही नयी औद्योगिक पॉलिसीज- वंदना प्रेयसी

संवाददाता,पटना

राज्य सरकार निजी जमीन पर भी औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी कर रही है. इस संबंध में बुधवार को अधिवेशन भवन में आयोजित उद्यमी पंचायत में आये उद्यमियाें से मिले फीडबैक के आधार पर नयी नीतियां बनायेगी.उद्यमी पंचायत का उद्घाटन करने आये उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि आगामी समय में बिहार पूर्वी भारत का ग्रोथ इंजन साबित होगा. इस दिशा में बिहार को मिल कर आगे बढ़ना है. उन्होंने कहा कि बिहार औद्योगिक विकास में आगामी 50 साल का रोडमैप लेकर आगे बढ़ रहा है. उद्यमियों की दिक्कतों का समाधान किया जायेगा. विभाग बहुत जल्दी पुराने उद्यमियों के लंबित इसेंटिव का भुगतान करेगा. बिहार ””ईज ऑफ डूइंग”” बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना है.

उद्यमी पंचायत की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि इस आयोजन में उद्यमियों की तरफ से आये फीड बैक और सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जायेगा. जरूरी होने पर इस पर सरकार नीतिगत निर्णय लेगी. उन्होंने उद्यमियों से आग्रह किया कि वह अपनी यूनिटों को ””नेट जीरो”” के स्तर पर ले जायें. यूनिट परिसर में अधिकाधिक हरियाली लगाएं. सरकार नीतिगत स्तर पर मदद को तैयार है. कहा कि सरकार बिहार में प्राइवेट सेक्टर में लैंड इंडस्ट्रियल पार्क डवलपमेंट पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है. कुछ राज्यों के ड्राफ्टों का अध्ययन किया जा रहा है. इससे राज्य में निवेश योग्य जमीन की पूर्ति की जा सकेगी. उन्होंने विभागीय अफसरों से कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए एक पोर्टल बनाइये, ताकि उसमें उद्यमी अपना ग्रेवांस सुविधाजनक तरीके से हासिल कर सके. कहा कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अपनी यूनिट में इंटर्नशिप कराएं. दूसरे, काॅरपोरेट सोशल रिस्पोंसबिलिटी पर फोकस करें. सरकार इससे संबंधित पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है. कहा कि उद्यमी ही बिहार के असली ब्रांड एंबेसडर हैं. आप लोग अपनी भूमिका निभाएं. इस दौरान उन्होंने बिहार में विकसित आधारभूत संरचना की चर्चा की.

उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयषी ने उद्यमियों से कहा कि विभाग बहुत जल्दी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, फार्फास्युटिकल, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नयी इंडस्ट्रीज प्रोमोशन पॉलिसी सहित कुछ और अन्य पॉलिसी लेकर आने वाली है. विभाग उद्यमियों की हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है. सचिव ने कहा कि बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों वीमेन वर्क फोर्स को प्रोत्साहित किया जायेगा. मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं की डबल शिफ्ट करने जा रहे हैं. उनके लिए हॉस्टल बनाने पर काम हो रहा है. किशनगंज में जल्दी ही लैदर टेनरी यूनिट स्थापित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि बिहार में निवेश की मात्रा लगातार बढ़ रही है. विभाग की तरफ से दिये गये इन्सेंटिव के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं. 19-20 दिसंबर को हो रही ग्लोबल समिट से बिहार को बड़ी उम्मीदें हैं.

इस दौरान बिहार प्रमुख उद्योग संघों जैसे-सीआइआइ,आइसीसी, बीआइए और बीसीसीआइ के अध्यक्षों ने इस दौरान औद्योगिक विकास के लिए सुझाव दिये. कुछ समस्याएं भी गिनायीं. विभिन्न विभागों के शीर्ष अफसरों ने उनकी दिक्कतों के मद्देनजर उचित कदम उठाने की बात कही. स्वागत भाषण उद्योग निदेशक आलोक घोष ने दिया.