पटना हाईकोर्ट ने NH 80 के निर्माण को लेकर हुई सुनवाई, सड़क री-अलाइनमेंट के लिए समाधान निकालने का दिया निर्देश

कोर्ट को बताया गया कि इस एनएच के निर्माण में 2.5 किलोमीटर में स्थित करीब 80 पक्का मकानों को ध्वस्त करना पड़ेगा. सुनवाई के दौरान भू- स्वामियों की तरफ से बताया गया कि भू- अधिग्रहण में उन्हें जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है.

पटना हाइकोर्ट ने एनएच 80 (मुंगेर से मिर्जापुर चौकी) के निर्माण में हो रहे विलंब के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि संभव हो तो संबंधित पदाधिकारी इस एनएच के री-अलाइनमेंट के लिए कोई समाधान निकालें ,ताकि पक्के मकानों को टूटने से बचाया जा सके. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जहां अतिक्रमण है ,वहां एनएचएआइ एलिवेटेड रोड बनाने के संबंध में भी अगली सुनवाई में जवाब दे . चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने प्रणव कुमार झा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा.