15 अगस्त तक राज्य के सभी ग्रामीण सभी पुलों का हेल्थ कार्ड जारी होगा :अशोक चौधरी

निर्देश . अररिया में एक निर्माणाधीन पुल गिरने की जांच निगरानी करेगी संवाददाता, पटना ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने सभी कार्यपालक अभियंताओं को सभी पुलों का हेल्थ कार्ड 15 अगस्त , 2024 तक बनाने का निर्देश दिया है. वहीं, 18 जून को अररिया में एक निर्माणाधीन पुल गिरने की जांच मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से करवाने का निर्णय लिया गया है. ऐसा निर्णय पिछले करीब 15 साल में पहली बार लिया गया है. यह पुल गिरने के कारणों की जांच आइआइटी पटना और एनआइटी पटना सहित विभागीय तकनीकी टीम ने की थी. जांच रिपोर्ट से विभाग असंतुष्ट था, लेकिन पुल निर्माण में गुणवत्ता की कमी सामने आने पर संबंधित पर कार्रवाई हुई थी. यह जानकारी ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. इस दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सहित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे. मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ठेकेदारों को पैसा देने के मामले में एकरूपता लायी गयी है और केंद्र सरकार के मानक को स्टेट प्लान में लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि विभाग के सभी काम अब ऑनलाइन कर दिये गये हैं. इससे टेंडर जल्द फाइनल हो सकेगा.उन्होंने कहा कि अब एमआइएस से वीडियोग्राफी करवाकर सड़क या पुलों की स्थिति जानी जायेगी. कंसल्टेंसी पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद ही डीपीआर भेज सकेगी. उसके अनुसार टेंडर किया जायेगा. मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि 950 तकनीकी पर्यवेक्षकों की आउटसोर्सिंग से नियुक्ति होनी है, उसमें से फिलहाल 240 की नियुक्ति प्रक्रिया में है. इसके बाद अन्य की नियुक्ति होगी. इसके साथ ही इंजीनियरों की प्रोन्नति भी होगी. रिटायर जूनियर इंजीनियर को भी आउटसोर्स पर लेंगे. विभाग में एक से बढ़ाकर दो अभियंता प्रमुख, चार से बढ़ाकर आठ मुख्य अभियंता, 30 सहायक अभियंता को बढ़ाकर 40 सहायक अभियंता बनाये गये हैं. आने वाले समय में बनेंगे 34 हजार किमी लंबाई में ग्रामीण सड़क मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि आने वाले समय में करीब 34 हजार किमी लंबाई में ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा. इसमें से बहुत जल्द करीब 10 हजार किमी लंबाई में सड़कों का टेंडर कर निर्माण शुरू होगा. साथ ही बाद में करीब 12 हजार किमी लंबाई में मेंटेनेंस की सड़कें, करीब पांच हजार किमी लंबाई में नये बसावट की सड़कें और सात किमी लंबाई में अपग्रेडेशन की सड़कों का निर्माण होगा. इसके साथ ही करीब 950 पुलों के निर्माण का निर्णय सरकार लेगी. उन्होंने कहा कि 40 से 50 फीसदी सड़क मेंटेनेंस में है. पांच दूसरे-तीसरे साल से ही मेंटेनेंस करना बंद कर देते हैं. इसकी सख्त मॉनीटरिंग होगी. एक सवाल के जवाब में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पिछले दिनों हमारे तीन निर्माणाधीन पुल गिरे थे. इसमें से अररिया के पुल के अलावा अन्य दो पुलों का शेंटरिंग गिरा था. एक जगह स्थानीय लोगों पर शेंटरिंग गिराने के आरोप में एफआइआर हुआ है. तीसरे पुल का शेंटरिंग नदी में अचानक बाढ़ आने से गिरा था. बॉक्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बने दो लाख पुल मंत्री अशाेक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में करीब दो लाख पुलों का निर्माण हुआ है. चुनाव के पहले एक बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया था कि जिन सड़कों को बने हुये पांच साल हो चुका है उसका फिर से निर्माण होगा, साथ ही नये पुलों का भी निर्माण होगा. उन्होंने यह जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग को दी थी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के साथ एक अन्य बैठक में यह निर्णय लिया था कि सभी पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जायेगा और मेंटेनेंस पॉलिसी बनायी जायेगी. इसका निर्देश उन्होंने सभी विभागों को दिया है.