Bihar News: समर्थन मूल्य पर चना-मसूर की खरीद के लिए केंद्र और राज्य में करार, सरकार ने दी अनुमति

पटना. खाद्य विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना और मसूर की खरीद का औपचारिक संकल्प जारी कर दिया है. खरीद के लिए केंद्रीय नोडल अभिकरण नेफेड और राज्य नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के बीच एकरारनामा (एमओयू) हो गया है. राज्य सरकार ने इसकी अनुमति भी दे दी है. रबी विपणन वर्ष 2021-22 एवं उसके बाद की खरीद के लिए चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 और मसूर का 5500 रुपये निर्धारित किया गया है.

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संकल्प पत्र के मुताबिक प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर स्थित निगम के गोदामों में क्रय केंद्रों की स्थापना की जायेगी. किसानों के निबंधन और खरीद से संबंधित सभी प्रक्रियाएं नेफेड के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से की जायेगी. खरीद रैयत और रैयती दोनों तरह के किसानों से की जायेगी. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इन दोनों की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए चने का रकबा 51805 से बढ़ा कर 120715 और 136532 से बढ़ा कर 231617 हेक्टेयर कर दिया गया है.

संकल्प के मुताबिक चना और मसूर की मिलिंग

संकल्प के मुताबिक चना और मसूर की मिलिंग कराने के बाद समन्वित बाल विकास सेवाओं तथा मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित दर दाल की प्रतिपूर्ति का विकल्प बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध होगा.

उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ही राज्य कैबिनेट ने चना और मसूर की खरीद के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है. रबी विपणन मौसम 2020-21 में सांकेतिक रूप से चना एवं मसूर की खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी. हालांकि, तब चना और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचलित बाजार मूल्य से कम था, इसलिए खरीद नहीं की जा सकी थी.