पटना : श्रम संसाधन विभाग बाल श्रम के खिलाफ 31 मई से सघन अभियान चलायेगा. अभियान विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस 12 जून तक चलेगा. विभाग 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ बनाये गये स्टेट एक्शन प्लान के तहत लायी जा रही नयी योजनाओं का प्रारूप जारी करेगा. संशोधित प्रारूप में विभिन्न विभागों की जिम्मेवारी तय की जायेगी.
राज्य में कितने बाल श्रमिक है इसकी सही-सही कोई संख्या तो नहीं है. लेकिन, एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य में दस लाख से अधिक बाल श्रमिक हैं. विभाग 12 जून को बाल श्रम के प्रति जागरूकता के लिए कई तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. बाल श्रमिक का जो विभागीय गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर बच्चा का कोई नियोजक है तब तो उसकी गिनती बाल श्रमिक के रूप में होगी नहीं तो वह वर्किंग चाइल्ड माना जाता है. अभी बाल श्रमिक को लेकर जो एक्शन प्लान है वह 2009 का है. इस दौरान कई तरह के बदलाव हुए.
विभाग ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है जिसे 12 जून को जारी किया जायेगा. इस पर आम लोगों संगठनों व विभिन्न विभागों से सुझाव लिया जायेगा उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जायेगा. बाल श्रम को अब संज्ञेय अपराध माना गया है. नये एक्सन प्लान में गृह, सामाजिक सुरक्षा. पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों सहित बाल श्रम आयोग, विधिज्ञ सेवा प्राधिकार, बाल संरक्षण इकाई आदि को और अधिक जिम्मेवार बनाया गया है.
बाल श्रम रोकने के लिए विभाग हुआ और चौकस
बाल श्रम को रोकने के लिए श्रम संसाधन विभाग और चौकस हो गया है. विभाग बाल श्रम से संबंधित जानकारी देने के लिए व्हाट्स अप नंबर जारी कर रहा है. बाल श्रमिक से मुक्त हुए बच्चों के लिए राज्य में पांच जगहों पर आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे.
यहां पढ़ाई के अलावा बच्चों का कौशल विकास किया जायेगा. इन जिलों में हैं अधिक बाल श्रमिक गया, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, पटना, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण कोट
