पटना : राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर सातवां वेतनमान देने के लिए गठित ‘वेतन आयोग’ की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गयी है. रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद ही कैबिनेट से इसे मंजूरी देकर सातवां वेतनमान सभी स्तर के कर्मियों को देने का फैसला राज्य सरकार कर चुकी है, लेकिन इसके वेतनमान के ड्रॉफ्ट में कुछ प्रिंटिंग त्रुटि आने की वजह से इसे फिर से संशोधित किया जा रहा है. चूंकि इसमें किसी तरह का संशोधन करने का अधिकार वित्त विभाग को नहीं दिया गया था. इसलिए इसे फिर से वेतन आयोग को ही सुधारना पड़ा है.
आयोग ने इसमें सुधार करते हुए इसकी संशोधित रिपोर्ट राज्य सरकार को दोबारा सौंप दी है. इस रिपोर्ट को फिर से कैबिनेट में पेश कर मंजूरी दिलायी जायेगी. प्राप्त सूचना के अनुसार, मंगलवार (23 मई) को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस संशोधित रिपोर्ट पर मंजूरी मिल जायेगी. वेतन आयोग की पिछली रिपोर्ट में 4600 स्तर के वेतनमान और स्तर सात एवं पांच के ग्रेड पे में अंकों की छपाई में कुछ गलती हो गयी थी.
जिसे सुधार दिया गया है. इसके बाद फिर से संशोधित रिपोर्ट तैयार कर दी गयी है. यह थी मामूली सी गलती, लेकिन इससे संबंधित वेतनमान वाले कर्मियों को 500 से एक हजार रुपये तक का अतिरिक्त फायदा हो जाता. वहीं, इसके बाद वाले वेतनमान वालों को इतने ही रुपये का नुकसान हो सकता था. इसलिए इसमें संशोधन करना बेहद आवश्यक था. समझा जा रहा है कि वेतनमान का कॉलम तैयार करने में टाइपिंग के दौरान यह गलती हुई है.
