पटना : आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों को पूर्व तैयारी करने का निर्देश दिया है. राज्य के 28 बाढ़ प्रभावित जिलों को तैयारी के लिए 55 करोड़ 47 लाख की राशि आवंटित कर दी गयी है. राज्य के अति बाढ़ प्रभावित 15 जिलों को 300-300 नावों की तैनाती करने और बाढ़ प्रभावित जिलों को 150-150 नावों की तैनाती का निर्देश दिया गया है. आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य के कुल 31 बाढ़ प्रभावित जिले हैं.
पिछले साल की बाढ़ में इन कुल जिलों के 88 लाख 23 हजार लोग प्रभावित हुए थे. उन्होंने बताया इस वर्ष बाढ़ से बचाव के लिए जिलों को पहले से ही पुराने नावों की मरम्मती और नये नावों की खरीद करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही लाइफ जैकेट, इनफ्लैटेबल मोटरबोट, महाजाल, पोलिथीन सीट सहित अन्य सामग्रियों का आवश्यकतानुसार खरीद के बाद भंडारण और उनका सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है.
जिलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह आवश्यकता का आकलन करते हुए व्यापक सर्वेक्षण कर इसकी अधियाचना सरकार को भेज दें ताकि सरकार समय पर सहायता उपलब्ध करा सके. इसके अलावा किसी भी आपदा से निबटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम के साथ पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को मोबाइल नंबर के साथ सूचीबद्ध किया गया है.
उनकी समय पर सहायता ली जायेगी. आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पिछले सालव्यापक क्षति का मूल्यांकन कर 4112 करोड़ की अधियाचना भेजी गयी थी. केंद्र सरकार द्वारा इसके एवज में अभी तक 41 रुपये की मदद भी नहीं दे सकी है. आश्चर्य तो यह है कि बिहार कोटे से केंद्र में आधे दर्जन लोग मंत्री बने है. भाजपा के इन नेताओं को अपने राज्य की चिंता ही नहीं है. भाजपा के नेता तो किसी खास फोबिया से ग्रसित है राज्य हित की मांग भी नहीं करते.
उधर केंद्र सरकार को यह लगता है कि बिहार भारत के नक्शे में ही नहीं है. राज्य केंद्र सरकार से खैरात की मांग नहीं कर रहा है. पिछले साल बाढ़ के कारण राज्य में 254 लोगों की मृत्यु हुई थी. उन्होंने बताया कि इस साल आग के कारण पिछले साल की तुलना में कम मौत हुई है. वर्ष 2016 में अग्निकांड से 22 मई तक 166 लोगों की मौत हुई थी जबकि इस साल अग्निकांड़ में मरनेवालों की संख्या 19 है.
