पटना : दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बदले हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में देश के विकास के लिए समावेशी सोच एवं दृष्टि की आवश्यकता है. प्रत्येक भारतीय को आवश्यक रूप से प्रतिष्ठापूर्ण और आत्मसम्मान से जीवन जीने का अवसर उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना हम सबका कर्तव्य है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के कृषि उपज की लागत पर 50 प्रतिशत जोड़ कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की घोषणा को शीघ्र क्रियान्वित करने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने विगत वषाें में कई तरह के परिवर्तनकारी कदम उठाये हैं.
सुशासन के कार्यक्रम, सात निश्चय, बिहार विकास मिशन का गठन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, जीविका कार्यक्रम, सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण, लोक सेवा अधिनियम तथा लोक शिकायत निवारण अधिनियम आदि जैसी अनेक पहल की गयी है. बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गयी है. चंपारण सत्याग्रह के सौवें साल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है. भारत के संघीय ढांचे में राज्यों की पहल एवं सहभागिता से समस्याओं का निराकरण करने तथा लोकोपयोगी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए बेहतर समन्वय का माहौल पैदा करने में नीति आयोग अग्रणी भूमिका निभा सकता है.
