पटना: मुख्यमंत्री के सात निश्चय में से तीन निश्चय को लेकर युवाओं में जागरूकता के लिए पटना जिले की सभी पंचायतों में 13-14 अप्रैल को शिविर लगाये जायेंगे. इन शिविरों में छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी जायेगी. शनिवार को जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने यह निर्देश दिया. बैठक मेें डीडीसी, अपर समाहर्ता, सभी एसडीओ, बीडीओ व सीओ शामिल रहे.
डीएम ने कहा कि इन शिविरों में बीडीओ व बीइओ मास्टर ट्रेनर के रूप में भाग लेंगे. भाग नहीं लेनेवाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बैंक स्तर पर लंबित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के 54 मामलों को सात दिनों के अंदर निबटारे का निर्देश दिया.
अख्तियारपुर व दुल्हिनबाजार शाखा प्रबंधकों पर कार्रवाई : डीएम ने डीजल अनुदान की राशि छह माह से लाभुकों के खाते में स्थानांतरित नहीं करने पर निराशा जताते हुए स्टेट बैंक के अख्तियारपुर व दुल्हिनबाजार के शाखा प्रबंधकों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है.
एसडीओ से इस संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन की मांग भी की गयी है. डीएम ने कोर्ट से जुड़े मामलों में समय-सीमा के अंदर प्रति शपथपत्र एवं कारणपृच्छा दायर करने का निर्देश दिया. उन्होंने सीडब्ल्यूजेसी से संबंधित सभी मामलों में अगले 15 दिनों के अंदर प्रति शपथपत्र दायर करने को कहा. ऐसे नहीं करनेवाले पदाधिकारियों के मार्च माह के वेतन निकासी पर रोक रहेगी.
निगम के 56,633 सामाजिक सुरक्षा लाभुकों की इंट्री पूरी : डीएम ने बताया कि जिले के नगर निकाय क्षेत्रों में 87.87 सामाजिक सुरक्षा लाभुकों के खाता संख्या की ऑनलाइन इंट्री हो गयी है.
इनमें 47.35 फीसदी लाभुकों के आधार नंबर भी सीड कर लिये गये हैं. उन्होंने बताया कि नगर निगम के 67,533 लाभुकों में से 56,633 की इंट्री व 26,238 की आधार सीडिंग पूरी की गयी है. डीएम ने इसे 100 फीसदी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
शौचालय निर्माण में लापरवाही पर दानापुर का प्रखंड समन्वयक निलंबित : डीएम ने शौचालय निर्माण कार्य में लापरवाही पर दानापुर के प्रखंड समन्वयक को निलंबित करने का निर्देश दिया. उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपनी व्यक्तिगत निगरानी में लाेहिया स्वच्छता अभियान व गंगा एक्शन प्लान के तहत शौचालय निर्माण कार्य पूरा कराने को कहा. इसमें जीविका दीदियों की सहभागिता सुनिश्चित करने की बात भी कही गयी.
जिला स्तर पर लंबित मामलों के एसडीओ भी होंगे जवाबदेह : श्री अग्रवाल ने सभी एसडीओ को नियमित रूप से अनुमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का निर्देश दिया. इन बैठकों में सभी बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, आपूर्ति पदाधिकारी व अन्य विभागों के पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया. डीएम ने कहा कि जिला स्तर पर लंबित मामलों के निष्पादन के लिए एसडीओ भी समान रूप से जवाबदेह होंगे.
