पटना : परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में सुधीर राकेश की गिरफ्तारी के विरोध में राजभवन मार्च करने को लेकर आईएएस अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के खिलाफ भाजपा ने बिहार विधानमंडल में कड़ा विरोध जताया. मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार बीएसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार की गिरफ्तरी के विरोध में गत 27 फरवरी आईएएस एसोसिएशन की बिहार शाखा के सदस्यों ने राजभवन मार्च किये फिल्ड में कार्यरत आईएएस अधिकारियों खासतौर पर जिलाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
बीजेपी सदस्यों ने जताया विरोध
बिहार आईएएस एसोसिएशन के उक्त मार्च में करीब 28 अधिकारियों ने भाग लिया था जिनसे यह पूछा गया है कि क्या उन्होंने इसके लिए अनुमति ली थी. बिहार विधानसभा में आज भाजपा सहित राजग के अन्य घटक दलों के सदस्यों ने आईएएस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे जाने पर सदन के बीच आकर कड़ा विरोध जताते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की. बिहार विधान परिषद की आज की कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा सदस्य लाल बाबू प्रसाद द्वारा इसको लेकर लाये गए कार्यस्थगन प्रस्ताव को सभापति अवधेश नारायण द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाने पर सदस्यों ने अपनी सीट से खडे होकर पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराये जाने के आईएएस एसोसिएशन की मांग का समर्थन किया.
सुशील मोदी ने जताया एतराज
बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार में कांग्रेस शासनकाल की तरह आपातकाल लग जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त नोटिस आईएएस अधिकारियों को अपमानित करने तथा उनके द्वारा किसी के पक्ष में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के मौखिक आदेश को नहीं मानने के कारण उन्हें धमकाने और उन पर दबाव बनाने के लिए जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आईएएस अधिकारियों को भी विरोध जताने और अपनी बात रखने का अधिकार है, पर सरकार द्वारा उन्हें सबक सिखाने की मंशा से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. सुशील ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य का विकास कार्य बाधित नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए आईएएस अधिकारियों के साथ टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होने देने का सुझाव दिया.
जारी किया गया है नोटिस
इस बीच बिहार आईएएस एसोसियेशन के अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें उक्त नोटिस के बारे में मीडिया के जरिये जानकारी मिली है. उल्लेखनीय है कि सुधीर की गिरफ्तारी के विरोध में और पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर राज्यपाल रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की थी.