पटना : पिछले वर्ष फरवरी महीने में मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया था कि राज्य में सभी थाना के स्तर पर अनुसंधान और विधि-व्यवस्था के लिए अलग-अलग विंग का गठन किया जाये. बेहतर पुलिसिंग के इस फॉर्मूले को पुलिस मुख्यालय ने सभी 1053 थाना स्तर पर लागू कर दिया है. इस नये नियम को लागू हुए करीब नौ महीने हो गये हैं.
अब पुलिस मुख्यालय ने इस नये नियम के फायदे, प्रभाव और ग्राउंड स्तर पर इसकी वास्तविकताको जानने की कवायद शुरू कर दी है. इसके लिए एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) आलोक राज ने सभी जोनल आइजी और तमाम जिलों के एसपी को समेकित रिपोर्ट तैयार करके 15 दिनों के अंदर भेजने
का आदेश दिया है. इसके बाद मुख्यालय स्तर पर इस नयी व्यवस्था की समीक्षा की जायेगी कि किस थाने ने इसके अनुपालन में कितनी मुस्तैदी दिखायी है. लापरवाही बरतने वाले थानों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.मुख्यालय के स्तर पर की जाने वाली इस समीक्षा में मुख्य रूप से यह देखा जायेगा कि नयी व्यवस्था लागू होने के बाद मामलों के निबटारे में कितनी गति आयी है. आदेश जारी होने के पहले थानों के स्तर पर अनुसंधान के स्तर पर लंबित मामलों की संख्या कितनी है और अब इस संख्या में कितनी कमी आयी है.
आदेश के बाद कितनी स्थिति सुधरी है. सभी थानों में इस आदेश को हकीकत में अमली-जामा पहनाया गया है या आदेश कागजी ही है. विधि-व्यवस्था और अनुसंधान के अनुपालन में कितनी तेजी आयी है और इनमें कितना सुधार हुआ है. गौरतलब है कि जब इससे संबंधित आदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी किया था. उस समय ही यह प्रावधान था कि थानों के स्तर पर अलग की गयी विधि-व्यवस्था और अनुसंधान विंग के कार्यों का मूल्यांकन प्रत्येक सप्ताह पहले एसडीपीओ करेंगे. इसके बाद यह समीक्षा एसपी, डीआइजी और आइजी के स्तर पर प्रत्येक महीने की जायेगी.
