पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड ने राज्य के विभिन्न शहरों में खाली पड़े अपने फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया आरंभ किया है. बोर्ड के पास करीब 4500 ऐसे फ्लैट हैं. 40 वर्षों से इसे आवंटित नहीं किया जा सका है. इन फ्लैटों के आवंटन को लेकर 2004 से ही प्रक्रिया चल रही है.
बिहार से झारखंड बंटवारे के बाद आरक्षण के बदले फाॅर्मूला के कारण फ्लैटों का आवंटन नहीं किया जा रहा था. अब आवास आवंटन के लिए नियमावली में संशोधन किया जा चुका है. यह उम्मीद की जा रही है कि मार्च-अप्रैल से आवंटन का काम शुरू हो जायेगा. नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि आवास बोर्ड के साढ़े चार हजार फ्लैट पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, छपरा, सासाराम, आरा शहरों में खाली पड़े हैं. अब इन सभी फ्लैटों के एलॉटमेंट का काम शुरू किया गया है. आवास आवंटन में आरक्षण के फाॅर्मूले का पालन किया जायेगा. साथ ही निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के लोगों के बीच फ्लैट का आवंटन किया जायेगा.
साथ ही आवास बोर्ड द्वारा इसका वर्तमान दर का निर्धारण किया जायेगा. इसमें सभी तरह से जमीन और फ्लैट की कीमतों को एक फार्मूले के तहत मूल्य का निर्धारण किया जायेगा. इसके बाद पुराने पड़े आवासों के दरों में कमी भी अवसर मिलेगा.
