कंप्यूटरीकरण में इसे लगाने और समझने का निर्देश दिया गया
पटना : राज्य में अब जमीन की ऑनलाइन दाखिल खारिज होगा. राज्य के सभी प्रखंडों में जल्द ही इसे प्रभावी कर दिया जायेगा. इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी उपयोगिता की जांच करेगा. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है. एनआइसी के वैज्ञानिक जावेद मंजर ने विभागीय अधिकारी के सामने इसका प्रदर्शन भी किया है.
यदि यह सॉफ्टवेयर मानकों पर खरा उतरता है तो ऑनलाइन दाखिल खारिज के साथ भूमि स्वामत्वि प्रमाणपत्र और ऑनलाइन अधिकार अभिलेख देने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. अधिकारी ने बताया कि सॉफ्टवेयर की जांच के लिए जिलों को यह उपलब्ध करा दिया गया है. साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को अंचल स्तर पर जमाबंदी के कंप्यूटरीकरण में इसे लगाने और समझने का निर्देश भी दिया गया है. यह व्यवस्था जल्द से जल्द लागू होगी.
