पटना : राजधानी के गर्दनीबाग और शास्त्रीनगर में मंत्री, अधिकारियों व हाइकोर्ट के जजों के आधुनिक बंगले बनाये जायेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए भवन निर्माण विभाग को डीपीआर बनाने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री के समक्ष सोमवार को भवन निर्माण विभाग द्वारा शास्त्रीनगर में सरकारी आवासों का निर्माण एवं गर्दनीबाग के पुनर्विकास योजना के संबंध में प्रेजेंटेशन दिखाया गया. प्रस्तुतिकरण में भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा द्वारा बताया गया कि शास्त्रीनगर में वरीय पदाधिकारियों के लिए मल्टी स्टोरी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाये गये हैं. इसमें लगभग सवा सौ से अधिक आवास बनेंगे. मुख्यमंत्री ने आवासों के निर्माण के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि घर का आकार ढाई सौ वर्गमीटर से अधिक होना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने गर्दनीबाग में चिह्नित 291 एकड़ जमीन के पुनर्विकास योजना का मास्टर प्लान बनाने का निर्देश दिया. मास्टर प्लान में आवासीय भवनों, संस्थाओं, व्यावसायिक क्षेत्र, आइटी पार्क, होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों आदि को समावेष करने का निर्देश दिया.
उल्लेखनीय है कि गर्दनीबाग में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मंत्रियों एवं पदाधिकारियों के आवास के साथ-साथ स्टाफ क्वार्टर भी बनाया जायेगा. मुख्यमंत्री ने बनने वाले भवन की संरचना में पटना के भूकंप को ध्यान में रखते हुये सुरक्षात्मक मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
आवासों के आकार के बारे में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि क्लास 1, 2, 3 एवं 4 के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के आवास का क्षेत्रफल क्रमश. कम से कम 1500, 1100, 900 एवं 700 वर्गफीट होना चाहिए. उन्होंने तीव्र गति से कार्य करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्दनीबाग के पुनर्विकास योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाये. प्रजेंटेशन के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा उपस्थित थे.
