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हर घर बिजली के लिए बड़ी एजेंसियों का इंतजार

फिर बढ़ायी गयी टेंडर की तारीख, योजना पर 1897.50 करोड़ खर्च होने का अनुमान पटना : राज्य में हर घर बिजली योजना की गति धीमी है. इसके लिए पर्याप्त संख्या में एजेंसी सामने नहीं आ रही. सरकार को उम्मीद है कि बड़ी कंपनियां इसके लिए आगे आयेगी. इसके चलते टेंडर डालने का समय एक बार […]

फिर बढ़ायी गयी टेंडर की तारीख, योजना पर 1897.50 करोड़ खर्च होने का अनुमान
पटना : राज्य में हर घर बिजली योजना की गति धीमी है. इसके लिए पर्याप्त संख्या में एजेंसी सामने नहीं आ रही. सरकार को उम्मीद है कि बड़ी कंपनियां इसके लिए आगे आयेगी. इसके चलते टेंडर डालने का समय एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. सरकार के 7 निश्चय में शामिल हर घर बिजली लगातार योजना को मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को लांच किया था. इस योजना के तहत 2018 के अंत तक तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना में 50 लाख नया कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है.
राज्य सरकार हर घर में सातों दिन 24 घंटे बिजली के कंसेप्ट पर काम कर रही है. हर घर बिजली लगातार सरकार के सात निश्चयों में शामिल है. इस योजना पर 1897.50 करोड़ खर्च होने का अनुमान है. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में मीटर के साथ बिजली का कनेक्शन देना है. एक मोटे अनुमान के अनुसार अगले दो साल में 50 लाख परिवारों को कनेक्शन दिया जाना है. उम्मीद जतायी जा रही थी कि दिसंबर से योजना के कार्यान्वय में तेजी आयेगी लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संख्या में एजेंसी नहीं आ रही.
8 दिसंबर तक टेंडर डालने व 9 दिसंबर को इसके खुलने का समय था लेकिन कम संख्या में संवेदक के आने से टेंडर डालने की तारीख को फिर बढ़ा दिया गया है. मंगलवार को यह तय होगी कि कब तक संवेदक टेंडर डाल सकते हैं. बताया जाता है कि जो संवेदक बीपीएल परिवारों के बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं उनसे ही कहा जा रहा है कि व एपीएल परिवारों को भी कनेक्शन देने का काम करें.
बिजली कनेक्शन लेने के समय जो एपीएल परिवार एकमुश्त राशि नहीं दे पायेंगे उनसे किस्तों में सरकार कनेक्शन की राशि लेगी. कनेक्शन देने का काम अभी भी चल रहा है. जो लोग आ रहे हैं उन्हें कनेक्शन दिया जा रहा है.
हर घर बिजली लगातार के तहत बिजली कनेक्शन देने के लिए राज्य के 1.95 करोड़ घरों का सर्वेक्षण किया गया. हर घर बिजली योजना को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना भी लागू की गयी है. मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना में बिना बिजली वाले 1387 गांवों की पहचान की गयी है. इस योजना में पहले साल में 447 व दूसरे साल में 940 गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. अभी राज्य में 81 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. पिछले एक साल में 10.50 लाख नये बिजली उपभोक्ता बने हैं. बीपीएल परिवारों के मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाता है.

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