पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा बिहार के हालात को खराब करना चाहती है. बिहार में अराजकता की स्थिति हो जाये, जिसका वो फायदा उठायें. बिहार के सरकारी कर्मचारियों को वे भड़का रहे हैं कि वो खुद से फैसला लें.
ये उनकी लाचारगी की भाषा है कि वो इस तरह से बिहार के लोगों को भड़का रहे हैं. बिहार के सरकारी कर्मचारी है जो नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बना रहे हैं. यहां सुशासन है किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता. कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा और जब से लागू होगा तब से मिलेगा. इसमें सुशील मोदी को क्यों दिक्कत हो रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा को मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार के सातवां वेतन आयोग ने अभी तक किसी राज्य से संपर्क नहीं किया है. हर राज्य की आर्थिक स्थिति अलग-अलग होती है.
उसके अनुसार ही काम किया जाता है.सातवें वेतनमान के लिए समिति गठित हो रही है और प्रदेश के आर्थिक हालात का जायजा लेने के बाद राज्य के कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के बारे में निर्णय लिया जायेगा. सुशील मोदी केंद्र सरकार की गलतियों को बड़ी सफाई से छुपा लेते हैं, जबकि सातवें वेतन आयोग ने अभी तक बिहार सरकार से संपर्क तक नहीं किया है.
यहां तक की केंद्र सरकार ने किसी तरह के भत्ता को तय नहीं किया है. जब आयोग सिफारिश करेगा, तभी तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का वेतनमान तय करेगी, लेकिन सुशील मोदी इन सभी बातों को नजर अंदाज कर गये हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास से जुड़ी कई योजनाओं में केंद्रांश कम कर दिया है.
इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार अब 60 फीसदी ही धन राशि देगी, शेष राज्य सरकार को देना होगा. इस फैसले से बिहार में शौचालय निर्माण, आवास, मिड डे मील योजना, शिक्षा से संबंधित योजनाएं प्रभावित होंगी. राष्ट्रीय विकास के एजेंडा से जुड़ी योजनाओं में केंद्र और राज्य का शेयर 60:40 किया गया है.
